अखिल नेपाल किसान महासंघको सातौ राष्ट्रिय महासम्मेलन यहि चैत ३० गते देखि झापाको कमलमा हुँदैछ । यसको तयारी हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने महासंघका पदाधिकारीहरु झापामानै रहेर तयारीमा जुटेका छन् । महासम्मेलनको उद्घाटन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नु हुने भएकाले जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरु समेत यसको सफलताका लागि क्रियाशिल भएका छन् ।

महासंघको यो महासम्मेलनका एजेण्डा के छन् ? किन झापा छनौट गरियो महासम्मेलनका लागि? प्रस्तुत् छ, यि लगायत किसानहरुका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष समेत रहनु भएका अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालसँग गरिएको कुराकानी :

किसान महासंघको राष्ट्रिय महासम्मेलनका लागि झापानै छनौट गर्नुको कारण के हो ?

स्वभाविक रुपमा हाम्रो पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु विभिन्न जिल्लामा भई रहेका छन् । किसान महासंघले पनि आफ्ना कार्यक्रम, विस्तारित बैठक, भेला जस्ता गतिविधि विभिन्न जिल्लाहरुमा गर्दै आएकै हो । त्यसै क्रममा यो महासम्मेलनका लागि यस पटक झापा रोजियो ।

अर्को महत्वपूर्ण के छ भने, झापा भनेको किसान विद्रोह र आन्दोलनको आधारभूमी पनि हो । किसान विद्रोहकै विस्तारित रुपमा झापा संघर्ष भयो । महान् शहिदहरुको बलिदानी भयो । त्यहि किसानहरुको विद्रोह, शहिदहरुको बलिदानी र आम नेता कार्यकर्ताको संघर्षका कारण आज हामी गणतन्त्र सम्म आएका छौं । त्यसैले यो शहिदभूमी, विद्रोहभूमी पनि भएकाले झापा अझ बढि महत्वपूर्ण रहन गयो । यस्तै झापा भनेको प्रमुख नगदेबाली चिया उत्पादनको आधार क्षेत्र हो, धानको सुपरजोन हो । सुपारी, तरकारी जस्ता उपजहरुका लागि उर्वर क्षेत्र पनि हो । यिनै विभिन्न कारणले यस पटकको महासम्मेलन हामी झापामा गर्दैछौं ।

यो महासम्मेलनका एजेण्डा के छन्, के सन्देश दिएर सकिन्छ कार्यक्रम ?

महासम्मेलनका एजेण्डा भनेका हाम्रा सांगठानिक गविधिहरु, रिपोर्टीङ्, प्रतिवेदन आदि जस्ता नियमित कार्यक्रमहरु त हुनेनै भयो । यि सँगै यहाँ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले विश्व परिभेष र नेपालको अवस्था समेतलाई केलाएर नेपाली कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, आत्मनिर्भरता लगायतका विषयमा धारणा राख्नु हुने छ । यि विषय भनेका नेपालको आर्थिक तथा कृषि नीति–कार्यक्रम बनाउनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् । किसानहरुको अवस्था, गुनासो, समस्या, सम्भावना, संघर्ष आदि बारे सघन रुपमा छलफल हुने छ । देशको आर्थिक अवस्था धरासायी बन्दै गएका बेला कृषि क्षेत्रको सम्वद्र्धन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा दिन सकिन्छ आदि विषयहरुमा श्रमजिवी मजदुर किसान देखि विज्ञ–विषेशज्ञ सम्म छलफल र अन्तरक्रिया गरिने छ । साथै अहिलेको जटिल अर्थतन्त्र भएका बेला कृषि क्षेत्रबाटनै हामीले समृद्धी हाँसिल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण सन्देशहरु दिएर यो महासम्मेलन समापन हुने छ ।

नेपाली कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण हुुँदै आयात प्रतिष्थापन सम्म पुग्न अहिलेका मुख्य समस्या के हुन् ?

यो कुरामा हेर्नुस्, हामीसँग प्रशस्तै सम्भावना छन् । सम्भावनाहरुको पहिचान र उपयोग क्रमिक रुपमा हुँदै गएको छ । स्वदेशमानै ठुला ठुला कृषि फार्महरु सञ्चालन हुन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प कृषि क्षेत्र बनि रहेको छ । विदेशबाट आएका युवाहरुले समेत कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाई रहेका छन् । तर अहिलेको सरकार यस्तो भई दियो कि, कहिले किसानले प्रयोग गर्दै आएको रसायनीक मलको अनुदाननै काटि दिने, चर्को मुल्यवृद्धी गराउन खोज्ने, कृषि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुनै कटौती गरि दिने जस्ता उच्छृङ्खल अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । तर हाम्रै दवाव र संघर्षले हो हामीले मलको मुल्य बढाउन दिएनौं, सरकार त्यो अलोकप्रिय निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । यि परिदृश्यले प्रष्ट देखाएको छ कि, अहिलेको सरकार किसानमैत्री छैन । यसकाले किसानको समस्या बुझ्न सकेकोछैन र बुझ्छ जस्तो पनि लाग्दैन ।

हामी आँफै त सरकार होईनौं, सरकारलाई राम्रा कुरामा सहयोग गर्ने र गलत कुरामा बिरोध गर्ने काम हामी गर्दै आई रहेका छौं । अब राज्यले लगानी प्रोत्साहन, भएको लगानीको संरक्षण, उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण जस्ता कुरामा ध्यान सक्नु पर्छ । यति नगरि आयात प्रतिष्थापन र आत्मनिर्भरतामा पुग्न कठिन छ ।

तीन तहको सरकार कार्यान्वयन भई रहँदा कतिपय कार्यक्रमहरुमा तीन ओटै तहका सरकारका उस्तै कार्यक्रम आउने, ‘डुब्लिकेसन’ हुने जस्तो देखिन्छ फेरि कतिपय कार्यक्रममा कुनै पनि तहको ध्यान नपुग्ने जस्तो अवस्था पनि छ । तीन तहका सरकार विच प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन प्रकृया किन प्रष्ट नभएको हो ?

हो, यो सहि कुरा हो । हाम्रा सरकारहरुले आफ्नो प्राथमिकतानै सहि ढंगबाट निर्धारण गर्न सकेनन् । संघले पनि उस्तै कार्यक्रम ल्याको छ, प्रदेश पनि त्यतै दौडिन्छ, स्थानीय सरकारले पनि उसै गरि रहेको छ । यो कुराले गर्दा कार्यक्रमहरु उस्तै देखि, ‘डुब्लिकेसन’ हुने अवस्था बनेको हो । त्यसैले संघीय सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिभेष अनुसारका नीति बनाउने, कार्यक्रम ल्याउने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ भने प्रदेश सरकार समन्वयकारी हुनु प¥यो । अनि स्थानीय सरकारले किसानको अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गरि श्रोत साधन परिचालन गर्ने, कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ढंगबाट अघि बढियो भने परिणाम राम्रो देखिन्छ । हाम्रा सरकारहरु त्यस ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी पनि छ ।

अनुदान वितरणको विषय धेरैनै विवादित भई रहेको छ नि । तीनै तहका सरकारले वितरण गर्ने अनुदान वास्तविक किसान सम्म पुग्न सकेन, प्रतिफल आउन सकेन भनेर बरु कटौतीनै गर्ने कि भन्ने ढंगबाट बहस उठ्न थालेका छन् ?
हो, यो कुरा सुनिएको छ । तर वास्तविक किसानले अनुदान वा प्रोत्साहनको कार्यक्रम वा रकम लगेर दुरुपयोग गरे भने सहि ढंगबाट सिकाउनु पर्छ । तालिम वा प्रशिक्षण दिनु पर्छ । त्यस्तो कार्य रोक्नु पर्छ । तर विचौलियाले अनुदान लाने, कागजी किसानले लाने अनि किसानले पाएको अनुदानको परिणाम देखिएन भनेर वास्तविक किसानको तेजोवध गर्ने, हुर्मत लिने काम गरिनु हुँदैन । किन वास्तविक किसानले पाई रहेका छैनन् अनुदान, किन विचौलिया हावी भई रहेका छन् त ? यि कुराको पहिचान गर्नु पर्छ, मिहन ढंगले केलाईनु पर्छ र रोकिनु पर्छ । अनुदान वितरण रोक्ने होईन कि वास्तविक किसान सम्म पुग्ने अवस्था श्रृजना गर्न जरुरी छ । यति चै हो कि, वास्तविक किसानले पाएको अनुदान र राहतको एक अंश पनि दुरुपयोग भएको छैन र हुँदैन पनि । समस्या भनेको विचौलियाले पाउने र किसानको नाममा यति धेरै रकम खर्च भयो भनेर तथ्याङ्क देखाउने कुराले चाँहि समस्या पारेको हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ पनि पार्टीकै जनवर्गीय संगठन हो । आखिर तपाईले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने भनेको त सरकारलेनै हो । तपाईहरुको पार्टी नेकपा एमालेको सरकार हुँदा त किसानको क्षेत्रमा के काम भए त ?

हो ! नीति बनाउने, कानून बनाउने, वृहत योजनाहरु सञ्चालन गर्ने भनेको सरकारलेनै हो । तर तपाईहरुको पार्टीको सरकारले चाँहि के ग¥यो त भन्ने प्रश्न गर्नु अघि थाह पनि पाउनु प¥यो नि, के गरो कि गरेन भनेर । यो देशमा आर्थिक समृद्धीको लहर कसले ल्याएको हो ? आत्मनिर्भरता तर्फ नेपालीलाई प्रोत्साहित गरेको कसले हो ? स्वदेशमानै रसायनीनिक मलको उद्योग खोल्नु पर्छ भनेर प्रकृया समेत शुरु गर्ने को हो ? भुमिहिन–सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरि भुमिको समान वितरणको कार्यक्रम ल्याउने पार्टी कुन हो ? यि सवै गर्ने त आखिर एमालेनै हो । पार्टीहरुले गरेनन् होईन कुन पार्टीले गरो र गरेन भन्ने थाह पाउन जरुरी छ । यो देशका किसान, भुमिहिन र मजदुरहरुले अरु कुनै पार्टीबाट केहि होला कि भन्ने आशा पनि गरेका छैनन् । जति ग¥यो एमालेले ग¥यो र अब के गर्नु पर्छ त्यो पनि एमालेलेनै गर्छ ।