चन्द्र बस्नेत

कनकाई । बन्द निषेधित नगर झापाको कनकाईमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरुलाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीहरुबाट १७ बुदें मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापनपत्र बुज्दै नगर प्रमुख पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । कर्मचारीहरुको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेकोे र समाधान गर्ने कुरामा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । उनीहरुले समिति नै गठन गरेर आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका छन् ।
झापाको कनकाईमा पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यलयकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिले आज नगर प्रमुख पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक कटुवालले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नगर कृषि शाखा प्रमुख, महिला बालबालिका शाखा प्रमुख , स्वास्थ्य शाखा प्रमुख , लेखा शाखा, योजना शाखासहित नगर तथा सबै वडाका कर्मचारीसहितको टोली उपस्थिति रहेको थियोे ।

‘संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको विधेयकमा स्थानीय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका बिषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दवाव दिने हो,’ संयोजक कटुवालले भनिन् ।

‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको नगर संघर्ष समितिकि संयोजक कटुवालको भनाई थियो ।

आज नगरका सबै कर्मचारीहरुले केही समय पेन डाउनका साथै हातमा कालो पट्टी बाधेर सेवा दिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन,२०८० को विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहँदा उक्त निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

‘यसअघि जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुदें मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।