पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालय–महालक्ष्मी टी–गार्डेनले सरकारलाई ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी देखिएको समाचार बाहिर आएको छ । उनको टी–गार्डेन अहिले सोल्टी ग्रुपले व्यवस्पान हेरिरहेको छ । पटक–पटक राजश्व बुझाउन ताकेता गर्दा पनि कर बुझाइरहेको छैन । कम्पनीले पूर्व राजाको आडमा कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । सरकारले कानुन बमोजिक कर उठाउनु पर्ने ठाउँमा कसैलाई विभेद गर्न हुँदैन । राजाको युग समाप्त भइसकेको छ । तर, त्यहि बलबुँतामा कर नतिर्नु अर्को भुल हुदैछ । कर तिर्न तत्काल तदारुकता देखाइयोस् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बनेका छन् । तिन तहको सरकार बनेपछि कर संकलनमा नयाँ आयाम थपिएको छ । कर कसैलाई नछोड्ने सरकारको नीति उत्तम छ । कर छलेर बस्नेहरुलाई सरकारले धमाधाम पक्राउ गरेर करको दायरामा ल्याइरहेको छ । यो सबैका सामु छर्लङ्ग छ । राजा होस कि प्रजा होस, त्यसको कुनै प्रवाह गर्ने काम छैन । गणतन्त्र नेपालमा अब राजाको एउटा दुखत इतिहास बाहेक केहि छैन । उनीहरु गणतन्त्रको दायरामा छन् । कर छुट कसैलाई दिन मिल्दैन । सरकार यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पाँच हजार कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीलाई १ हजार घुस दिएर पाँच तिर्नेहरु अहिले सरकारले कर बढाएको प्रचार गरिरहेका छन् । कर नतिर्नु भनेको राज्यलाई छलकपट गर्नु हो । अब दमक नगरपालिकाले त्यो टी–गार्डेनबाट कर असुलीमा दवाव दिनैपर्छ । सरकारले कर धेरै लियो भन्नेहरुलाई यहि एउटा उदाहरण काफी छ । सरकारले कर उठाउन कति बाँकी रहेछ । कर नतिरी कुनाकाप्तामा बस्नेहरु धमाधम बाहिर आइरहेका छन् । सरकारले कर छली गर्ने, नतिर्नेलाई कठालो समाओस् । यदि कर नै उठेन भने देश कसरी चल्छ ? यहाँ राजा भन्दा पनि देश चलाउन करको जरुरत छ । लामो समय कर छली गरेर यसअघिका सरकारले देशलाई कमजोर बनाइसकेको अवस्था थियो । अबका दिनमा कोहि नउम्किउन् ।