बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोडमा घर बहाल सम्बन्धी समस्या बढेर गएको छ । बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरुको आधारमा विगतमा भन्दा घर बहाल समस्या अहिले बढेको देखिन्छ ।

न्यायिक समितिका अनुसार केही वर्षअघिसम्म घर बहाल सम्बन्धी समस्या न्यायिक समिति सम्म पुग्दैन थियो । अहिले घरधनी र बहालवालाबीचको समस्या उजुरीको रुपमा दर्ता हुन थालेको छ । न्यायिक समितिले जनाए अनुसार घरधनीले थाहै नपाई बहाल लिनेले ठाउँ विक्री गरेका उजुरी पर्ने गरेको छ । सम्झौता नगर्ने, विभिन्न बहानामा भाडा नदिने, घर खाली गर्न नमान्ने र घरधनीलाई थाहै नदिई विक्री गर्ने जस्ता समस्याहरु न्यायिक समितिमा आइरहेको उजुरी प्रशासक टिकामाया लामिछानेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा घर बहालका मुद्धा आएका छन् ।

कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीको कारण देखाउदै घरधनीलाई भाडा नतिरेका उजुरी पनि आएको उनको भनाई छ । घर बहाल सम्बन्धी उजुरी होटल, सहकारी, व्यवसायीहरुको विरुद्धमा परेको छ । सहकारी बन्द गरेर भाडा नतिरि छाडेको उजुरी पनि छ, लामिछानेले भनिन् – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ४७ (१) बमोजिम त्यस प्रकारका उजुरी दर्ता भएको छ । घर बहाल सम्बन्धी मुद्धा आउँदा बहाल कर संकलनमा समेत सहयोग पुगिरहेको बताइएको छ ।

यस्तै, बिर्तामोडमा जग्गा विवाद र सीमा विवाद सम्बन्धी उजुरीको संख्या सबैभन्दा धेरै भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जग्गा-सीमा विवाद, लेनदेन, घर बहाल र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण सम्बन्धी उजुरीहरु परिरहेको उजुरी प्रशासक लामिछानेको भनाई छ ।

विना कागज २६ लाखसम्म कारोवार गरेको उजुरी परेको छ, उनले भनिन् – औपचारिक कारोवार नहुँदा आइपर्ने समस्या न्यायिक समितिमा आएको छ ।

हाल साविकपछि आएका जग्गा विवादका उजुरी पनि धेरै नै आउने गरेको लामिछानेले जानकारी दिइन् । बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हेरचाह तथा औषधि उपाचार नगरेको, आफुखुशी सम्पत्ति विक्रि गरेको लगायतका उजुरी ज्येष्ठ नागरिकले गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले दर्ता गराएका ३ वटा मुद्धामा २ वटा फस्र्यौट भइसकेको छ, उनले भनिन् – एउटा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले वडामै मेलमिलापको लागि पहिलो चरणमा उजुरी लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वडामा मेलमिलाप नभएका मुद्धा मात्रै नगरपालिका आउने गरी परिबन्ध मिलाइएको छ । कतिपय मुद्धाको प्रकृति अनुसार सिधैं नगरको न्यायिक समितिमा आउन पनि बाटो खुल्ला गरिएको बताइएको छ ।

बिर्तामोडमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३५ वटा मुद्धा फस्र्यौट गरेको छ । आ.व. ०७५/७६ मा १८९, आ.व. ०७६/७७ मा ९४, आ.व. ०७७/७८ मा ६८, ०७८/७९ मा ७३ र ०७९/८० मा १२२ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । चालु आ.व. ०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म १०७ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । अघिल्लो आ.वको ३३ वटा मुद्धा जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् ।

नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक नगेन्द्र संग्रौलाले स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्न मिल्ने मुद्धा मामिलालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्याय प्रान गर्न कानुन बमोजिम सम्पादन गर्दै जाने बताए । उनले अन्य स्थानीय तहबाट आएको न्यायिक समितिसँगको अनुभव साटासाटले काममा सहयोग पुगेको बताएका छन् । अवलोकन भ्रमणमा आउनेहरुले बिर्तामोडको न्याय सम्पादनलाई मन पराएको संयोजक संग्रौलाले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।