सम्पादकीय

नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रको विकास उन्नयनका लागि गाउँगाउँसम्म लगानी गरेको हुन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अनेक क्षेत्रमा राज्यको करोडौं लगानी भइरहेको छ । हिजो पनि भएको थियो, आज पनि भइरहेको छ । भविष्यमा पनि लगानी भइरहने छ । राज्यको लगानीको सदुपयोग नहुँदा लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ । राज्यको लगानीपछि त्यो परिणाममुखी हुनुपर्छ । त्यसबाट नागरिकले लाभ लिएको हुनुपर्छ । परिणाम पनि नआउने, नागरिकले पनि लाभ नपाउने संरचना निर्माणको कुनै औचित्य छैन । त्यो संरचना निर्माणको औचित्य पुष्टि हुन पनि सक्दैन ।

कहिकतै निर्माण भएका संरचनामा नागरिकहरुलाई झुक्याउन बेजोड ढंगबाट प्रयासहरु गरिन्छ । तर, नागरिक पनि झुक्किन तयार भइरहेका छैनन् । निर्माणको औचित्य पुष्टि गरेर मात्र हुदैन, त्यसको सहि सदुपयोग पनि हुनुपर्छ । झापाको बुद्धशान्ति –४ टिमाई खोला किनारमा निर्माण गरिएको सब्जी मण्डीले त्यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरुको तस्वीर प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले सब्जी मण्डी सञ्चालनमा योगदान गर्न नसकेको सत्य हो । अब, त्यस मण्डीलाई के गर्ने ? भन्ने बहसमा जानुपर्छ ।

संघीय सरकारले सब्जी मण्डी निर्र्माण गरेर तरकारी खेती गर्ने किसानहरुका लागि योगदान गर्न खोजेको हो । तर, त्यसको अगुवाई गर्न कसैले हिम्मत गरेनन् । सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले त्यसै ठाउँमा अर्को विकासको योजना ल्याउछु भन्न बन्द गरे हुन्छ । राज्यको १ करोड ६८ लाख लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न गरेको शान्तिनगरको सब्जी मण्डी यतिवेला दलका नेताहरु र जनप्रतिनिधिहरुलाई गिज्याइरहेको छ । किसानका लागि ल्याइएको संरचनालाई सञ्चालन गर्नै नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुले के कसरी काम गर्दै होलान् ? राज्यको यति धेरै लगानीलाई वेवास्था गर्नु गैरजिम्मेवारी हो । अब, उक्त संरचना राज्यको भएकाले नागरिकहरुले स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरेर जानुको विकल्प छैन । करोडौंको सम्पत्तिलाई अलपत्र बनाउनुको बदलामा सार्वजनिक हितका लागि तत्काल प्रयोगमा ल्याऔं ।