सम्पादकीय

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी भइरहेको विषय लुकाइरहनु पर्दैन । उपचार सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने सरकारी नीति आफैँमा प्रशंसनीय र परिणाममुखी पनि छ । शतप्रतिशत नभए पनि सर्वसाधारणले राहत महसुस गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका निजी अस्पतालको नियतलाई अपवाद मान्ने हो भने सर्वसाधारणले ठूलै राहत महसुस गरिरहेको विषय हो यो । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका कयौं कमजोरी छन् । तिनलाई सरकारले व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति पनि छैन । कतिपय सरकारी निर्णयहरू यसरी अप्रत्यासित रुपमा आउँछन्, जसले जनमानसमा अन्योल सिर्जना गर्छ ।

सरकारले दुई दिनअघि मात्रै सूचना निकालेर सरकारी स्वास्थ्य संस्था नागरिकको उपचार गर्ने पहिलो बिन्दु हुने विषय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको यो विषयको पक्ष विपक्षमा नागरिक तहमा अनेकथरि टिप्पणी छन् । सरकारी यो निर्णयले अब सरकारी अस्पतालहरू नागरिकको उपचार गर्ने पहिलो बिन्दु भएका छन् । यस अघि स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिक आवश्यकताका आधारमा निर्यात अस्पतालमा समेत पुग्ने गरेका थिए । अब भने सरकारी अस्पतालको रेफर लिएर मात्रै नागरिक निजी अस्पतालमा पुग्न पाउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूले अपनाइरहेको मनोमानी प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने एउटा उपायका रुपमा सरकारले यसलाई हेरेको हो । तर, यसले आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने निश्चित देखिएको छ । यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित र जनमुखी बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाको कामचला उपचार सेवाले नागरिकलाई राहत दिने परिस्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई उपचारको पहिलो आधारबिन्दु तोकिनु न्यायसंगत हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पतालले गर्दै आएको मनोमानी प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकलाई सचेत गराउने अभियानमा सरकारले भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । हठात सार्वजनिक गरिएको यो निर्णयले नागरिकलाई थप समस्यामा पार्ने निश्चित छ ।