काठमाडौँ – सरकारले अनुमति दिएको गन्तव्य मुलुकमा ८ सय ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पठाउन पाउने भएका छन् । भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागले दिइएको समयभित्र ८ सय ४८ वटा म्यानपावरले बढाएको न्यूनतम् धरौटी जम्मा गरेका हुन् । 

३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनी आपसमा गाभिएर एकसय ३१ वटा बनेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेरे हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने,‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’
सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहज ढंगले अनुगमन गर्न र पीडित कामदारलाई धरौटीबाट कट्टा गरेर सजिलै क्षतिपूर्ति दिनको लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बढाएको थियो । जस अनुसार भदौ १७ भित्र धरौटी रकम जम्मा गर्न म्यानपावार कम्पनीलाई समय दिइएको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ ।

जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैया धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।