काठमाण्डौ – भारतले नेपालको भूमि समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । सरकारले कालापानी नेपालको भूभाग भएको भन्दै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।’

सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको स्मरण पनि नेपाल सरकारले गराएको छ ।

भारतले जम्मु र कश्मीरलाई दुई वटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित राज्यका रूपमा छुट्याएर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई पहिलेझैँ आफ्नै भूभागभित्र पारेपछि नेपालभित्र तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको हो । 

सत्तारूढ र विपक्षी दुवै दलका विद्यार्थी संगठनहरूले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

गएको शनिबार भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नक्सामा दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले समेटेको छ ।

दार्चुलाको पश्चिमोत्तर कुनामा पर्ने सामरिक महत्त्वको कालापानी क्षेत्र ६ दशकदेखि भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा छ ।

७८ मध्ये कालापानी र सुस्तामा मुख्य विवाद

कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल–भारत सीमाका ७८ ठाउँमा विवाद छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सन् १९८० देखि २००७ सम्म प्राविधिक समितिबाट काम गर्दा विभिन्न ठाउँमा विवाद देखिएको तर धेरैजसोको समस्या समाधान भैसकेको बताउनुभयो । ‘त्यसबेला ७८ ठाउँमा विवाद देखियो र ७६ ठाउँमा समाधान पनि खोजियो तर दुईवटा ठाउँमा समाधान खोज्न सकेनौं’ उहाँले उज्यालोसँग भन्नुभयो, ‘प्राविधिक समितिले समाधान खोज्न नसकेको कालापानी र सुस्ता नै हो ।’ 

प्राविधिक समितिले सुल्झाउन नसकेको विषय भएकाले नै परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्च संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइसकेको जोशीले बताउनुभयो ।

‘प्राविधिक समितिबाट सहमति खोज्न नसकेपछि नापी विभागले कालापानी र सुस्ताको विवाद उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई समाधान खोज्न सुम्पेको छ’ नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिएपछि विभागको तर्फबाट कालापानी र सुस्तामा कुनै पनि अध्ययन र समाधानको काम भएको छैन ।’ नापी विभागले देशका अन्य ठाउँमा बेला बेला देखिने गरेका विवाद समाधान गर्ने, सीमास्तम्भ गाड्ने, बिग्रेभत्केका मर्मत गर्ने र नक्साङ्कन गर्ने जस्ता काम भने गर्दै आएको छ ।

विवादित क्षेत्रफल तोक्न मिल्दैन : नापी विभाग

कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाललाई चार भागमा विभाजन गरेर पूर्वदेखि धनुषासम्म, धनुषादेखि चितवनसम्म, चितवनदेखि बर्दियासम्म र कैलाली, कञ्चनपुर सहित माथिल्लो भागसम्म चार टोलीले काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । ‘कालापानी र सुस्ताको विषयमा विवाद कायमै रहेकोले क्षेत्रफल तोक्न मिल्दैन र यसलाई कूटनीतिक पहल गरी समाधान खोज्नुपर्छ’ महानिर्देशक जोशीले भन्नुभयो ।

दुई देशबीच विवादित बनेका सीमाबारे अध्ययन गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र छ । विभागले पनि सीमारेखाको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको र यसको कुटनीतिक तथा राजनीतिक रुपमै समाधान खोज्नुपर्ने भएकोले अहिले थप बोल्न नमिल्ने जोशीले बताउनुभयो । 

‘विवादित सीमाबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले अध्ययन गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमामा देखिएको विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी पनि संयन्त्रको नै हो ।’ उहाँले संयन्त्रलाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न विभाग तयार रहेको पनि बताउनुभयो । दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले आफ्नो काम गरिरहेको र नेपालले आफ्नो अडान नछाडेको र छाड्न पनि नमिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।