झापामा दर्ता भएनन् घरेलु हिंसाका मुद्धा
अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र (इन्सेक) ले सन् २०१९ को जनवरी १ देखि नोवेम्वर १६ सम्म झापामा घरेलु हिंसा नभएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार इन्सेकले प्रकाशित गनेर् मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को वार्षिक समीक्षामा प्रस्ततु झापाको प्रतिवेदनमा घरेलु हिंसाको संख्या शून्य देखाइएको छ ।
इन्सेक झापाका प्रतिनिधि नरेश खातीले १ वर्षमा झापामा १ सय ७५ घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हत्याको घटना ८ , कथित बोक्सी आरोप २, हत्या प्रयास २, बलात्कार ९० , बलात्कार प्रयास १७ , बहुविवाह १९ , मानव बेचविखन १०, हिरासतमा मृत्यू १, गिरफ्तारी १, शिशु हत्या २, भौतिक संरचना ५ , अपहरण १ अप्राकृतिक मैथुन १, जवरजस्ती यौन कार्यमा लगाएको ४, गाली बेइज्जती ११ र अमानवीय व्यवहारको एउटा घटना उल्लेख गरेका छन् ।
उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा घरेलु हिंसाको तथ्याङक शून्य भएपनि जिल्लामा त्यस्ता धेरै घटना रहेको अधिकारकर्मीले जनाएका छन् । जम्मा १ सय ७५ घटना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएमध्ये २ वटा मानवअधिकार उल्लंघनको घटना रहेको खातीले जानकारी दिए ।
समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले इन्सेकको वर्षपुस्तकका लागि सहि तथ्य हुनुपनेर् बताएका छन् । उनले तथ्यलाई लम्ब्याउन नहुने सूझाव दिए । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा घटना, अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई गोलमोटल बनाएकाले सच्याउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
प्रजिअ रानाले भने, सबै घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन भएको जस्तो देखाउन खोजिएको छ , त्यसलाई सच्याइयोस् । १ सय ७५ वटा घटना नै मानव अधिकार उल्लंघन को हो भन्न खोजिएको पाएँ, यो त्रुटिपूर्ण छ – प्रजिअ रानाले थपे । मानवअधिकारका बारेमा इन्सेक स्पष्ट हुनुपनेर् उनको भनाई थियो ।
सोहि कार्यक्रममा बोल्दै झापा प्रहरीका प्रवक्ता महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले झापामा घरेलु हिंसाका घटना भएपनि मुद्दा दर्ता नभएको बताएका छन् । उनले घरपरिवारको घटना भन्दै मेलमिलाप गनेर् काम भइरहेकाले दर्तासम्म अघि नबढेको जानकारी दिए । घरेलु हिंसाका घटना पीडित र पीडिकले आफै मिलाउने भन्दै दर्ता गदैर्नन्, श्रेष्ठले भने – त्यसैले यो प्रतिवेदनमा संख्या उल्लेख नभएको हुन सक्छ ।
यता अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी कविता शर्माले घरेलु हिंसाको घटना दर्ता नहुनु दुःखत भएको बताइन् । उनले घरेलु हिंसा मेलमिलाप हुन्छ, मुद्दा दर्ता हुदैन भन्नु नै मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरेकी छन् । पीडितलाई दवाव दिएर मिलाइन्छ भने कानुनी राज्यको उपहास गरियो , शर्माले भनिन् – राज्यले हिंसा गनेर्लाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । मेलमिलाप गर्न दिनुहुदैन ।
प्रतिवेदन अनुसार झापामा बलात्कारको घटनामा बालिकाको संख्या धेरै भएको पाइएको छ । बलात्कारको जम्मा ९० घटनामा ५३ जना बालिका छन् भने महिलाको संख्या ३७ छ । यस्तै, बलात्कार प्रयासको घटना संख्यामा पनि ९ जना बालिका छन् भने ८ जना महिला उमेर समूहका छन् ।
