सम्पादकीय

सरकारले संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न आम नागरिकलाई गाँस,वास र कपासको ग्यारेण्टी गरेको छ । भोकालाई खाना, घर विहीनलाई घर र नाङ्गालाई नानाको ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यस्तै, भूमिहीन नागरिकलाई भूमिको ग्यारेण्टी गरिएको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग बनाएर देशभर भूमिहीनलाई भूमिको व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोहि बमोजिम स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर पहिलो चरणको काम थालनी गरिएको छ ।

भूमिहीन नागरिकको लगत संकलन, जग्गाको नाप जाँच र पहिचानको काम अघि बढिसकेको छ । झापाका १२ वटा स्थानीय तहले पनि आयोगसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छन् । बाँकी तीन वटा पालिका पनि सम्झौताको अन्तिम तयारीमा छन् । अव्यवस्थित बसोवास गर्ने , भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्दैछ । आयोगको कार्यनीति अनुसार जमिन नभएका नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्नु यो सरकारको महत्वपूर्ण काममध्येको एक हो ।

झापामा पहिलो पटक कनकाई नगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसै कारण पनि यो काममा कनकाई अन्य पालिकाभन्दा अघि बढिसकेको छ । कनकाईले जग्गाको नापजाँचको चरणमा यो कामलाई अघि बढाइसकेको सूचना छ । भन्नाले लालपुर्जा वितरणको चरणमा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरुका लागि महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण काम हो । यसलाई इमान्दारी पूर्वक काम सम्पन्न गर्ने हो भने इतिहासमा भूमिहीनले जनप्रतिनिधिलाई भुल्ने छैनन् । यस कामलाई आफ्नै कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले पुरा गर्नुपर्छ ।