सम्पादकीय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । उनको विपक्षमा शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि लामिछाने शक्तिशाली जिम्मेदवारीबाट पदमुक्त हुनुपरेको छ । रास्वपाको सभापति, प्रतिनिधिसभा सदस्य, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट विदा हुनुपरेको छ । नागरिकताको मुद्धामा लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको थियो । यो घटनाले सबैलाई आश्चर्य पनि बनाएको छ । कतिपय आक्रोसित पनि भएका छन् । सबैले धैर्य हुनुको विकल्प छैन । अदालती फैसला स्वभाविक पनि हो ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि प्रक्रियागत रूपमा नेपालको नागरिकता नलिईकन चुनाव जितेका रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै सबै पद खारेज भयो । लामिछाने बेलाबेला संभावित घटनाका बारेमा संकेत गर्दै आएका थिए । उनको नागरिकता विवाद मुद्धामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि संविधानको कार्यान्वयको सवाल एकातिर चर्चा गर्न थालिएको छ भने अर्कातिर लामिछानेको लोकप्रियता विरुद्ध आक्रमण भएको टिकाटिप्पणी समेत हुने गरेको छ । फैसलाको स्वागत गरेका लामिछानेले अत्यन्तै धैर्यता र राजनीतिक व्यवहार देखाए । उनको धैर्यताबाट सबैले सिक्नुपर्छ ।

नेपाली नागरिकताको सवालमा उनले लापरबाही गरेका होइनन् । राज्यमाथि संभवतः कुनै नियत पनि राखेका होइनन् । राज्यमाथि अपराध गर्ने कुनै सोच पनि होइन । सत्यता भनेको, प्रक्रियागत त्रुटि मात्र हो । त्रुटिलाई यत्तिका ठुलो समस्या होला भन्ने थिएन । तर, नागरिकता ऐनले प्रक्रियागत त्रुटि औल्यायो । सानो त्रुटिका कारण लामिछानेले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अब, फैसलाको सम्मान गर्दै लामिछाने समर्थकहरुले भावी राजनीतिक जीवनका लागि सहयोग गर्न आवश्यक छ । केहि गरौं मुलुकका लागि भन्ने पवित्र उद्देश्यमा थोरै ठेस लागेको छ । तर, अन्त्य भएको होइन । अवश्य पुरा हुनेछ । यो घटनालाई हेरेर आम नागरिकले आफ्नो सरकाी कागजातलाई एक पटक चेकजाँच गरौं । यस्तै, क्षति हुन सक्छ । बेलैमा कमिकमजोरी सुधार गरौं ।