सम्पादकीय 

नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनसरोकारका मुद्दालाई आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रका आधारमा सम्बोधन गर्दै आएका छन् । जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधनका लागि हरेक वर्ष स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । यो तिनै तहका सरकारको संवैधानिक दायित्व पनि हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय क्षेत्रका आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत साधनलाई स्थानीय सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्र र तिनको आवश्यकताका आधारमा समेत विकास योजना सञ्चालन गर्ने विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नागरिक साझेदारीका आधारमा विकास योजनालाई अगाडि बढाउने, सार्वजनिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने र जनसहभागिताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई स्थानीय सरकारले महत्व दिने बेला भइसकेको छ । महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हित र प्रवर्द्धनका लागि समेत स्थानीय सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा समयानुकूल सूचना प्रविधि आत्मसात गर्दै शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हो । सीपमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रममा समेत स्थानीय सरकारको पर्याप्त बजेट छुट्टिन्छ । तर, त्यसले अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसकेको सन्दर्भलाई लुकाइरहनु पर्दैन । त्यसकारण रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्न सिकाउने खालका कार्यक्रमहरू आगामी दिनका आवश्यकता हुन् । मूलतः जनसरोकारका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पूर्व पर्याप्त छलफल, तयारी र गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफूलाई जे ठीक लाग्छ, त्यही नै नीति तथा कार्यक्रम हो भन्ने मानसिकता बनाइरहेका छन् ।

सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको पाइँदैन । वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा योजना बन्दैनन् । प्रभाव र पहुँचले विकास योजना कार्यान्वयनको नीति अवलम्बन गर्ने परम्परागत राजनीतिक संस्कार र प्रणालीलाई स्थानीय तहले ठूलै मलजल गरिरहेका छन् । त्यसबाट बाहिर ननिस्किएसम्म वास्तविक रुपमा आवश्यकताका आधारमा विकास योजना कार्यान्वयनको चरणमा जान सक्दैनन् । स्थानीय सरकारले अब देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । नियमित प्रक्रिया वा सञ्चालनमा रहेका विकास योजनालाई देखाएर उपलब्धि हासिल भइरहेको छ भन्नु औपचारिकता शिवाय केही हुँदैन ।