काठमाडौँ । निजी विद्यालयका विभिन्न छाता संगठनहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विद्यालयको शुल्कका विषयमा भ्रामक र अतिरञ्जित सामग्री सार्वजनिक भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन, नियमावली र स्थानीय तहद्वारा जारी कानुनको परिधिभित्र रही सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रचलित कानुन अनुसार नै शुल्क निर्धारण हुने भएकाले कुनै पनि विद्यालयले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क असुल गर्ने अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकिने र यदि कसैले अनाधिकृत रूपमा शुल्क लिएमा सम्बन्धित निकाय वा समितिमा औपचारिक गुनासो राख्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा विद्यालयलाई एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्दा अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै विद्यार्थीको मनोबल र सिकाइ वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा यातायात र भोजन जस्ता अतिरिक्त सेवाको शुल्क अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सञ्चालकहरूले यस विषयमा प्रष्ट हुन आग्रह गरेका छन् ।

निजी विद्यालयमा सरकारी अनुदान वा कुनै बाह्य सहायता प्राप्त नहुने र शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं पूर्वाधारको दायित्व शुल्कबाटै धान्नुपर्ने व्यवहारिक बाध्यता रहेकाले ‘वैशाखमा शुल्क तिर्नु पर्दैन’ भन्ने जस्ता प्रचारको भ्रममा नपर्न समेत अभिभावकहरूलाई सूचित गरिएको छ ।

अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी कुनै जिज्ञासा वा असहमति भएमा छलफलमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी र सामुदायिक दुवै क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा देशको भावी जनशक्ति निर्माणका लागि सम्पूर्ण पक्षलाई जिम्मेवार र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरिएको छ ।