लक्ष्मी उप्रेती

मेचीनगर । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको छ । उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट राहत दिने र इन्धनको घाटा कम गर्ने उद्देश्यले २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले कोशी प्रदेशकै प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको राजस्व असुलीमा भने चुनौती थपेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को चैत महिनामा सो भन्सार कार्यालयले १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि १ अर्ब ६० करोड ८४ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ९४ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र हो । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिँदै आएको पूर्वाधार विकास करलाई ५० प्रतिशतले घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेपछि सो असर समग्र राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।

पश्चिम बंगालको पानीट्याँकीस्थित रानीगञ्ज नाकासँग जोडिएको मेची भन्सार कार्यालय भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानलगायतका मुलुकहरूसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण विन्दु हो । विराटनगर भन्सारपछि कोशी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार हुने यस कार्यालय मुलुकका प्रमुख भन्सारहरूमध्ये राजस्व संकलनका आधारमा नवौँ स्थानमा पर्दछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यालयलाई १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य तोकेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रभावले गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।