काठमाडौँ । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समाजले सुकुम्वासीको अवस्थाबारे आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन नगरी प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर ज्यादती गरिएको आरोप लगाएको छ। साथै, लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायका बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्वसंवादबिनै हटाउने कार्य गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असहमति जनाइएको छ। समाजले आवासको हक तथा भूमिहीन नागरिकका अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ।

समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले प्रभावित परिवारलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न समयसीमा नदिई छोटो सूचनामै हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनले यस प्रकारको व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्।

समाजले क्षतिपूर्तिसहित तत्काल पुनर्स्थापना गर्न, सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्न तथा एक वर्षभित्र सुकुम्वासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत पाँच बुँदे माग अघि सारेको जनाएको छ।

कार्कीका अनुसार देशभर करिब १२ लाख परिवारका ७० लाखभन्दा बढी सुकुम्वासी रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई भूमि स्वामित्व उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।