काठमाडौँ – नेपाल सरकारले उपत्यकाका नदी किनार तथा देशभरका जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेका छन्।

प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेन जस्ता प्रमुख शैक्षिक संगठनहरूले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान प्रदत्त बालबालिकाको शिक्षाको मौलिक अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा कुण्ठित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा सरकारले चलाएको बस्ती खाली गराउने अभियानका कारण बालबालिकाको पठनपाठनमा ठूलो अवरोध पुग्न सक्ने भन्दै यसप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई उनीहरूकै क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसका साथै विद्यार्थीहरूको आवश्यकता हेरी आवास र यातायातको व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल सरकार, स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थाहरूबीचको सहकार्यबाट मात्रै प्रतिकुल समयमा पनि बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिने विश्वास विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ। एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा यस मानवीय कार्यमा ऐक्यबद्ध भई सक्रिय सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई हार्दिक अपिल समेत गरिएको छ।