काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निता घतानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट र यसको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।

आज संसद्मा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घतानीले विनियोजित खर्च रकममा कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल देशभर आन्दोलनमा रहेका सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय कै कार्यक्षेत्रभित्रका निजी सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरू आफ्नो हक अधिकारका लागि सडकमा उत्रनु दुःखद भएको भन्दै उहाँले सरकारको अपरिपक्व निर्णयका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल वार्ता, संवाद र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद घतानीले पत्रकारिता क्षेत्र श्रम शोषण, असुरक्षा, आर्थिक संकट र निरन्तरको हस्तक्षेपबाट घेरिएको उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०२५-२६ मा मात्रै करिब ७० वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरू सार्वजनिक भएको तथ्याङक प्रस्तुत गर्दै उहाँले सत्ता, शक्ति र ठूला आर्थिक समूहका गलत कार्यविरुद्ध कलम चलाउँदा पत्रकारहरूले धम्की, झुटा मुद्दा र भौतिक हिंसा झेल्नुपरेको तर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पत्रकारको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘पत्रकार सुरक्षा ऐन’ निर्माण गर्न, घाइते वा ज्यान गुमाएका पत्रकारका परिवारका लागि स्थायी राहत कोष स्थापना गर्न र ग्रामीण क्षेत्रका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो ।

पत्रकारका हकहितका लागि स्थापित संस्थाहरू खारेज गर्ने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी मान्यता विपरीत रहेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) र नेपाल पत्रकार महासंघको विरोधलाई ध्यानमा राखी यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । साथै, सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समानता र गैरविभेदको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको विस्तार भए पनि देशका धेरै पहाडी, हिमाली तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै मोबाइल नेटवर्क नपुगेको र नागरिकले फोन गर्नकै लागि डाँडा चढ्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट राज्यले अर्बौं राजस्व संकलन गरे पनि नागरिकले महँगो डाटा र गुणस्तरहीन सेवा भोग्नुपर्ने अवस्थाको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । डिजिटल युगमा साइबर अपराध, अनलाइन ठगी र डाटा चोरी तीव्र रूपमा बढेकाले मन्त्रालयले प्रभावकारी नीति र जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई ५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको सांसद घतानीले आरोप लगाउनुभयो । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, मुद्रण क्षेत्रको सुधार र चलचित्र क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य कागजमै सीमित भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले मन्त्रालयले आफ्ना उद्देश्यहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्रालयले निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चितता, दुर्गममा सस्तो इन्टरनेट पहुँच, साइबर अपराध नियन्त्रण र फेक न्युजको नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आमसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र संकट व्यवस्थापनका लागि एक स्वायत्त ‘मिडिया विकास कोष’ स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद घतानीले मन्त्रालयलाई थप उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन दबाब सिर्जना गर्नकै लागि आफूले खर्च रकम १ रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।