काठमाडौं । वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको ठूलो आशा रहे पनि १०० दिनका कार्यले आशा जगाउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । १०० दिनको समीक्षा गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समाजले शनिबार (असार २०) काठमाडौंको माइतीघरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । केही सुधारका थालनी भने भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारका १०० दिनले जनतामा आशा जगाउन नसकेको जिकिर गरे । उनले वर्तमान सरकार बनेपछि महँगी, बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए ।

नागरिक समाजको भूमिका सरकारको प्रशंसा नभई आलोचनात्मक समीक्षा गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाउने, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन, न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट पनि गरिबमारा भएको टिप्पणी गरे । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ देखिएको उनले औँल्याए ।

उनले सुशासन कायम गर्न आफ्ना निकट व्यक्तिमाथिबाटै कारबाही थाल्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर प्रेसमाथि आर्थिक नाकबन्दी गरेको आरोप पनि उनले लगाए ।
सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन गर्न खोजिरहेको उनले टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसद् र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सुभाव दिए ।

शिक्षाविज्ञ प्रा. डा. नारायण कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्रारम्भिक काम उत्साहजनक रहेको बताए । उनले कक्षा–१२ को नतिजा ४४ र १० को परीक्षाफल २९ दिनमै सार्वजनिक, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यालय म्यापिङ, छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा सुधारका प्रयास सकारात्मक उपलब्धि भएको उनले बताए ।

सरकारलाई तीन महिनामै अंक दिन नमिल्ने बताउँदै उनले यो क्षेत्रमा देखिएको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम रहेमा भविष्यमा गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सुरु गरेको अभियान सकारात्मक भएको बताए । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्य तथा ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा भएको सुधार प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे ।
तर, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संवेदनशीलताका पक्षमा सरकार कमजोर देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।

१०० दिन सरकारको ‘हनिमुन अवधि’ मात्र भएकाले अन्तिम मूल्यांकन गर्न हतार गर्न नहुने उनले बताए । उनले सरकारलाई जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा परिणाममुखी हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
पत्रकार ऋषि धमलाले नागरिकले सुशासन र प्रभावकारी सेवा चाहेको उल्लेख गरे । भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।