संसदीय भूमिका सशक्त बनाउन र कानुनको ‘उत्तरविधायिकी परीक्षण’ गर्न उपसभामुखहरूको प्रतिबद्धता

झापा । संसदीय अनुभव आदानप्रदान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ झापाको विर्तामोडमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले ५ बुँदे ‘विर्तामोड घोषणा–पत्र, २०८३’ जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा सातै प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनले संसदीय व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउने र महिला नेतृत्वको विकास गर्ने दृढ संकल्प गरेको छ ।

सम्मेलनले उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन संसदको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा संसदीय समितिहरूका प्रतिवेदन एवं निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी महिला सशक्तिकरण, लैंगिक बजेटको तर्जुमा, सभा र नागरिक बीच नीतिगत बहस र सभाभित्र महिला समन्वय समितिको व्यवस्था जस्ता विषयलाई सभाका नियमावलीहरूमा समेट्न पहल गरिने घोषणा–पत्रमा उल्लेख छ ।

संसदलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल व्यवस्थापिका प्रवद्र्धन गर्ने, सचिवालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र महिला सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । विशेष गरी व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनहरू कत्तिको प्रभावकारी भए भनी गरिने ‘उत्तरविधायिकी परीक्षण’ मा उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बुँदा घोषणा–पत्रमा समेटिएको छ ।

आपसी अनुभव र असल अभ्यासहरूको आदानप्रदानका लागि उपयोगी महसुस भएको यस सम्मेलनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । यसै क्रममा आगामी अनुभव आदानप्रदान तथा परामर्श कार्यक्रम बागमती प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने तय भएको छ ।

घोषणा–पत्रमा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रुवी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी, कोशी प्रदेशका उपसभामुख सृजना दनुवार, मधेशका बविता कुमारी राउत ईशर, वाग्मतीका अप्सरा चापागाई, गण्डकीका विना कुमारी थापा, लुम्बिनीका मेनुका खाँड के.सी., कर्णालीका यशोदा न्यौपाने र सुदुरपश्चिमका उपसभामुख कोइली देवी चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न दृढ संकल्प व्यक्त गर्नुभएको छ ।