काठमाडौँ ।सत्तारूढ दलले पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर सत्ता सम्हाले पनि आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी कार्यका कारण जनसमक्ष पूर्ण रूपमा नाङ्गिँदै गएको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आरोप लगाएको छ। आधारभूत वर्गका जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य आफैँ निमुखा नागरिकको गाँस र बास खोस्न उद्यत हुनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय भएको एमालेले जनाएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यका अनुसार मुगु जिल्लाबाट काठमाडौँ आई परिवार पाल्नका लागि ‘राइडर’ का रूपमा संघर्ष गरिरहेका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। नागरिकलाई गरिखाने वातावरण दिनुको साटो निराशा र प्रताडना मात्र दिने राज्य संयन्त्रको दबाबका कारण उनले सो आत्मघाती कदम चालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। उपचारका क्रममा आजै निधन भएका नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै एमालेले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा गरिब र निमुखा नागरिकहरूलाई मध्य वर्षाको समयमा घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याएको भन्दै एमालेले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। यस अमानवीय कदमका कारण हजारौँ नागरिकले आवासको अधिकार मात्र नभई सयौँ बालबालिकाहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्। सरकारको स्वेच्छाचारी र बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहारका कारण हालसम्म चारजना सुकुम्बासी नागरिकले आत्महत्या जस्तो आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य भएको र सयौँ नागरिक डिप्रेसनको सिकार बनेको दाबी एमालेले गरेको छ।

सरकार गठन भएको प्रारम्भिक १०० दिनभित्रै उचित व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव तथा विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङ लगायतका नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाप्रति पार्टीले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। राज्यले नै व्यवस्थापन गरेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूबाट समेत नागरिकलाई हठात् हट्न अल्टिमेटम दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

लोकतन्त्रमा जनमतको अर्थ स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता हुन नसक्ने भन्दै एमालेले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ र ‘सुरक्षित आवासको अधिकार’ को पूर्ण सम्मान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, गरिब र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल बन्द गरी उनीहरूको उचित विकल्प र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न नेकपा (एमाले) ले जोडदार माग गरेको छ।