बिर्तामोड । झापामा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) आन्दोलित बनेको छ । आज दिउँसो बिर्तामोडमा मौन ऱ्याली गर्दै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

भद्रपुर रोडमा जम्मा भएका व्यवसायीहरुले सरकारको कदमविरुद्ध मौन ऱ्याली गर्दै बिर्तामोड परिक्रमा गरेका थिए । उनीहरुले प्रस्तावित नियमावलीको विरोधमा लेखिएका प्ले कार्डसहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । मौन ऱ्याली पश्चात मुक्ति चोकमा कोणसभा सम्पन्न गरिएको थियो । कोणसभामा इक्यानका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारले ल्याएको शैक्षिक नियमावलीले नियमनको बदला नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै विरोध जनाइएको थियो । व्यवसायीहरुले धेरै प्रावधानका केही बुँदामा गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।

इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले शैक्षिक नियमावलीमा व्यवसायीहरुले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति सहमति नभएको बताएका छन् । सरकारको नियमावलीले व्यवसाय क्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने स्पष्ट देखिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल शिक्षा नियमावली फिर्ता लिएर समाधानको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले ल्याएको नियमावलीमाथि विरोध जनाउदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको बताउँदै कार्कीले माग सम्बोधन नभए कडामा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले भने – हामी मेनपावर व्यवसायी होइनौं, परामर्श व्यवसायी हौं । हामीमाथि धरौटीको व्यवस्था स्वीकार्य छैन ।

इक्यान झापाका संस्थापक अध्यक्ष सुमन शर्मा जमरकट्टेलले शिक्षा मन्त्रालयलसँग नियमनको माग गर्दा नियन्त्रणको प्रयास भएको बताएका छन् । उनले कानुन बमोजिम व्यवसाय गर्न पाउँ भन्दै नियमनको माग गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकोमा भत्सर्ना गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नियमावली व्यवसायी, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षामैत्री नभएको भन्दै कुनै हालतमा नमान्ने बताए । कुनै पनि हालतमा धरौटीको व्यवस्था नमान्ने भन्दै उनले पूर्वको झापाबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिदैं तत्काल माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको कन्सल्टेन्सीहरुमाथि गलत दृष्टि नराख्न उनको सूझाव थियो । उनले भने – हामीले यहाँ परामर्श प्रदान नगर्ने हो भने विद्यार्थीहरु काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ, सेवा दिने क्षेत्रलाई घाँटी न्याक्ने काम नहोस् । राज्य पक्ष दलालहरुको पञ्जामा रहन हुदैन ।

जमरकट्टेलले काठमाडौंले के गर्छ त्यसमा सरोकार नरहेको स्पष्ट बनाउदै झापाका व्यवसायी उक्त नियमावली मान्न तयार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । शान्तिपूर्ण ऱ्यालीलाई सुनेर सरकारले तत्कालै समाधान खोज्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । युवाहरु सरकार र संसदमा हुँदा पनि सडकमा आउनुपर्दा हास्यस्पद अवस्था बनेको उनको भनाई थियो ।

यस्तै, इक्यानका सल्लाहकार चिरन न्यौपानेले जेनजीको सरकारले जेनजीकै भविष्य किन बिगार्दै छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले जेनजीहरुकै समस्या नबुझेमा भविष्यमा यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिए । न्यौपानेको संयोजकत्वमा बिर्तामोडमा गरिएको प्रर्दशनमा जिल्लाभरका शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज र शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो । शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरु २०६८ सालदेखि निर्देशिकामा भरमा सञ्चालित थिए भने विदेशी कलेजहरु पनि २०५९ सालदेखि निर्देशिकाबाट स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

व्यवसायीहरुले विरोध जनाउदै आएको नियमावलीमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना र शाखा कार्यालय खोल्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण गर्नुपर्ने, प्रदेशमा दर्ता गरिए पनि केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने सक्ने उल्लेख छ ।