प्रदीप परियार

बिर्तामोड । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झापाका पालिकाहरु गाभेर नयाँ संरचनाका लागि प्रस्ताव तयार भएको प्रचार प्रसार भइरहेको छ । सञ्जालमा बिर्तामोड क्षेत्रलाई महानगर पालिका बनाउन विभिन्न पालिकाहरु जोडेर प्रचार गरिराखिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तह पुनसंरचना गर्ने बहस भइरहेको बेला सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन् । झापामा स्थानीय तह पुनसंरचनाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएर परिपत्र गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड –२०८३ बमोजिम काम गर्न अध्ययन समितिलाई निर्देशन गरिएको छ । सो समितिमा संयोजकको जिम्मेवारी जिसस प्रमुख बराल, सदस्यहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

हेरफेर, गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिलाई परिपत्र भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको पहिलो बैठक साउन ११ गते बस्दैछ । हालसम्म समितिले कुनै पालिकाको नयाँ संरचनाको प्रस्ताव तयार नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको कार्यविधिमाथि छलफल गर्न पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरेको उनको भनाई छ । कार्यविधिमाथि सहजीकरण गरेर पालिका स्तरमा आवश्यक छलफल प्रारम्भ गरिने बताउदै उनले भने, – अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव तयार भएको छैन । यो प्रस्ताव तयार गरेर मात्र हुदैन । पालिकाहरुले दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरेर प्रदेशलाई पठाउने हो । प्रदेशले पनि मापदण्ड पुरा भएको आधारमा मात्र सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा नेकपा एमाले झापाले प्रस्ताव गरेको भन्दै पालिकाहरुको नयाँ संरचनाबारे छलफल भइरहेको छ । यो समाचार तयार गर्दा नेकपा एमाले झापामा यसै विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको जनाइएको छ ।

एमाले झापाका उपाध्यक्ष शिव ढुङगेलका अनुसार पार्टीको तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन । छलफल मात्रै प्रारम्भ भएको छ, अब कार्यदल बनाएर एमालेले आफ्नो धारणा बनाउने छ । छलफलमा एमालेबाट निर्वाचित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी, पालिकाका पार्टी अध्यक्षहरु, इञ्चार्ज लगायतको सहभागिता रहेको छ । उनले थपे, बल्ल प्रारम्भिक छलफल मात्रै सुरु भयो । प्रस्ताव गरिएको भनिएको खवर साँचो होइन ।

मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले गाउँपालिका वा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिकाको वर्गीकरणको पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा समितिको अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी अनुसूची–२ बमोजिमका कागजात तथा विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।

तर गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर वा गाभिने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक बनौटलाई समेत आधार बनाउन भनिएको छ ।

यस्तै, समितिले अध्ययन गर्दा कानूनी एवंम अन्य दस्तावेज तथा अभिलेखको अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन, उपलब्ध तथ्य तथ्याङ्कको विश्लेषण, सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग छलफल, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया, सीमाविद्, भूगोलविद्, विपद् तथा वातावरणविद्, संस्कृति एवं इतिहासविद्सँगको राय परामर्श, सांस्कृतिक, भाषिक, जातजातिगत पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र र समुदायका स्थानीय नेतृत्वसँगको अन्तरक्रिया, तत्कालीन स्थानीय निकाय एवं मौजुदा स्थानीय तहको गठन, पुनर्संरचना र हेरफेर सम्बन्धमा यसअघि गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन र निर्णयको अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।