बिर्तामोड । सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी भएपछि बिर्तामोड नगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकारभित्र परेका भौतिक संरचना हटाउने तथा भत्काउने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । नगरपालिकाले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त कार्य रोकिएको आधिकारिक जानकारी दिएको हो ।

यसअघि बिर्तामोड नगरपालिकाले २०८३ जेठ २७ गते सूचना प्रकाशित गरी सडक क्षेत्राधिकार भित्र निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ५ का स्थानीय बासिन्दाहरू पवन अग्रवाल खेडिया, भवानीप्रसाद खरेल, राधादेवी निरौला, लक्ष्मी उदास, दशरथ पराजुली, पुनमकुमारी साहु, छविलाल अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, भिमकुमारी सिटौला तथा चन्द्रप्रसाद बजगाईंले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन ३१ गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको सोही आदेशलाई मध्यनजर गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकाको २०८३ साउन १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि संरचना भत्काउने तथा हटाउने पूर्वघोषित अभियान स्थगन गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।