मदन राजवंशी

झापा । जनप्रतिनिधि आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक हुनुपर्नेमा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा बहालवाला वडाध्यक्षले नै सरकारी जग्गा कब्जा गरेर निजी पक्की घर बनाइरहेको खुलासा भएको छ ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ६ का बहालवाला वडाध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले साबिक खजुरगाछी गाउँपञ्चायतको अधिनमा रहेको ३ कठ्ठा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत पक्की घर निर्माण थालेका हुन् ।

साबिक खजुरगाछी गाउँपञ्चायत (हाल गौरीगञ्ज–६) स्थित महेन्द्रनगर बजारमा रहेको कित्ता नं. १३ को कुल ६,६७७ वर्गमिटर जग्गामध्ये करिब ३ कठ्ठा वडाध्यक्ष यादवले र बाँकी जग्गा हुलास मेटल क्राफ्टले अनधिकृत रूपमा कम्पाउन्ड गरी कब्जामा लिएका हुन् । २०२१ सालको नापी फिल्डबुकमा कित्ता नं. ४६५ रहेको उक्त जग्गा खजुरगाछी गाउँपञ्चायतको मातहतमा रहने उल्लेख छ भने २०५१ सालको नापीमा समेत सोही जग्गा फुटेर बनेका ११, १२, १३ र १४ नम्बर कित्तालाई पर्ती जग्गाका रूपमा दर्ता गरिएको छ ।

अख्तियारको ठहर र भत्काउने आदेश
स्थानीयको उजुरीपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा अनधिकृत अतिक्रमण भएको ठहर गरेको छ । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ९ बमोजिम अतिक्रमित संरचना हटाई जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई निर्देशनात्मक पत्र काटेको छ ।

अख्तियारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गत जेठ २५ गते गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै प्राविधिक टोलीमार्फत नापजाँच गरी ७ दिनभित्र अतिक्रमण हटाएर रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश आएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिका भने पूर्ण रूपमा मौन बसेको छ । गाउँपालिकाले अख्तियारको उक्त गम्भीर पत्रलाई कार्यपालिका बैठकमा समेत पेस नगरी गोप्य राखेको पाइएको छ ।

यस विषयमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापाले अख्तियारको पत्र आएको स्वीकार गरे पनि संरचना कहिले भत्काइन्छ भन्ने प्रश्नमा गैरजिम्मेवार बन्दै ‘त्यो प्रश्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै सोध्नुस’ भन्दै पन्छिएका छन् ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चासो नदेखाएपछि गौरीगञ्जका पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापालगायतका स्थानीय अगुवाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका थिए ।

नागरिकस्तरबाट दबाब बढेपछि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले स्थानीय अगुवाहरूकै अगाडि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमार्फत अख्तियारको पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।

देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान चलिरहेका बेला झापाको गौरीगञ्जमा भने बहालवाला जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा भएको जग्गा अतिक्रमण र त्यसमा गाउँपालिकाले देखाएको मौनताले अनेकौँ शंका र रहस्य उब्जाएको छ ।

वडाध्यक्ष यादवसँग यसबारे थप कुराकानी गर्न सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् ।