काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु एलपी ग्याँसको आपूर्ति सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनयता देखिएको एलपी ग्याँस अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत् आयोगको निर्देशनबारे जानकारी दिएका हन्।

आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्तासँग जानकारी लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै ग्याँस बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन पनि गरेको जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्याँस प्राप्त गर्न नसकेको, ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, विक्रेताले नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्ति तथा एउटामात्र सिलिण्डर भएका निम्न आय वर्गका उपभोक्ता बढी समस्यामा परेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। केही विक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्यसमेत अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्याँस वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए पनि बजारमा ग्याँस अभाव कायम रहेको पाइएको छ।

आयोगले यी अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी अभ्यासमा असहजता सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, ग्याँस वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।