काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने क्रममा न्यायपरिषद् सदस्य एवं वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक मत राखेकी छन् ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चार जनाको नाम अघि बढाउने निर्णय गरे पनि न्यायाधीश मल्लले छनोटको प्रक्रिया र त्यसका आधारप्रति प्रश्न उठाउँदै निर्णयमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएकी हुन् ।

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार नाम सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड र वस्तुगत आधार प्रस्तुत नभएको भन्दै मल्लले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकी हुन् । उनका अनुसार उम्मेदवार छनोटको आधार प्रस्ट नखुलाइएका अवस्थामा निर्णयमा सहमत हुन नसकिने धारणा मल्लले राखेकी थिइन् ।

मल्लको फरक मतमा मुख्यतः चार विषय उठाइएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ । पहिलो, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा न्यायका स्थापित मान्यताअनुकूल हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको आपत्ति थियो ।

त्यस्तै, नाम छनोट गर्दा पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठताको मापदण्ड पूरा हुने गरी विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नगरिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएकी छन् ।

लामो समयदेखि जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दै आएका तथा बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर अन्य नामलाई प्राथमिकता दिइनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क थियो । यस्तो प्रक्रियाले भविष्यमा विवाद निम्त्याउन सक्ने उनको निष्कर्ष रहेको परिषद् सदस्यले बताए ।

मल्लले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिताको पक्षलाई पनि पर्याप्त महत्व नदिइएको भन्दै असहमति जनाएकी छन् । कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट आउने प्रतिनिधित्व तथा नेपाल बार एशोसिएसनसँगको परामर्शलाई समेत पर्याप्त स्थान नदिइएको उनको फरक मतमा उल्लेख रहेको बताइएको छ ।

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार मल्लले बैठकमै छनोट प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाउँदै नाम सिफारिस गर्नुअघि त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक वा अभिलेखित हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

यद्यपि, उनको असहमतिको बाबजुद परिषद्का अन्य सदस्यहरू चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा एकमत भएका छन् । यससँगै सिफारिससम्बन्धी निर्णयमा वरिष्ठतम न्यायाधीशकै फरक मत दर्ज भएको हो ।

न्यायपरिषद्ले गरेको उक्त सिफारिस अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले प्रक्रियाको पारदर्शिता, वरिष्ठता, समावेशिता र कानुनी आधारमाथि उठाएको प्रश्नले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई थप बहसमा ल्याएको छ ।