वेद प्रकाश दवाडी , झापा
नेपाली समाजमा कुनै बेला अक्षरलाई ‘ब्रह्म’ मानिन्थ्यो । वि.सं. १९०८ मा जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट ‘गिद्धे प्रेस’ भित्र्याए । वि.सं. १९५८ मा देवशमशेरको पालामा ‘गोरखापत्र’ सुरु भयो । यी ऐतिहासिक घटनासँगै नेपाली चेतनामा छापा माध्यमको संस्थागत जग बस्यो । त्यसपछि ‘पत्रिकामा छापिएको छ’ भन्नुको अर्थ त्यो अकाट्य सत्य हो भन्ने जनविश्वास स्थापित हुँदै गयो ।
वि.सं. १९९७ मा नेपाल प्रजापरिषद्का क्रान्तिकारीले भारतबाट लुकाएर साइक्लोस्टाइल मेसिन ल्याए । त्यसमा छापिएका पर्चादेखि राणा र पञ्चायतकालको भूमिगत अभ्याससम्मले समाजलाई सुसूचित गर्न ठूलो भूमिका खेले । त्यो कठिन समयमा अक्षरहरू शासकविरुद्धको विद्रोह र जनताका लागि उज्यालोका संवाहक थिए ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मूलधारको पत्रकारिता संस्थागत भयो । यसले ‘सम्पादकीय विवेक’ (Editorial Discretion) र ‘गेटकिपिङ’को व्यावसायिक अभ्यास सुरु गर्यो । यही जगमा टेकेर हाम्रो संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै धारा १९ मा सञ्चारको हक र धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो संविधान र कानुनमा पत्रकारितालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषित गर्दै राज्यबाट गरिएका कमी–कमजोरीको पर्दाफास गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।
पत्रकारिताका मूल तीन सिद्धान्त वा सूत्र छन्— एबीसी अर्थात् सत्यता (Accuracy), सन्तुलन (Balance) र विश्वसनीयता (Credibility) । पत्रकार आचारसंहिता (२०७३) ले पनि पेसागत मर्यादा, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयताको सम्मान र मर्यादित समाचारको सम्प्रेषणलाई जोड दिएको छ । यी मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तबिनाको पत्रकारिताले जनतालाई सही समाचार सम्प्रेषित गर्न सक्दैन । सूचनाको मुहानबाट न्युजरुम हुँदै पाठकसम्म आइपुग्दा समाचारलाई यिनै तथ्य, प्रमाण र सन्तुलनको कसीमा घोटिन्थ्यो र सम्पादकको कलममा समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने नैतिक शक्तिको आभास हुन्थ्यो ।
तर, आज समय फेरिएको छ । सूचनाको प्रामाणिक मुहान सुक्दै गएको छ । यतिबेला हामी यस्तो ‘उत्तर-सत्य’ (Post-truth) युगमा प्रवेश गरेका छौँ, जहाँ सत्यको मापन अनुसन्धान र सम्पादकीय कसीले गर्दैन । यसको ठाउँ सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’ र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले लिएका छन् ।
हिजो सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा ठूलो पुँजी ‘विश्वसनीयता’ थियो । आज सामाजिक सञ्जालको मुख्य पुँजी ‘इन्गेजमेन्ट’ (ध्यान र प्रतिक्रिया) बनेको छ । अध्ययनहरूले देखाएका छन्- सामाजिक सञ्जालमा सत्यभन्दा भ्रामक र झुटो समाचार ६ गुणा छिटो फैलिन्छ । यसको कारण प्राविधिक मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक पनि छ । फेसबुक, एक्स वा टिकटकका अल्गोरिदमहरू सत्यसँग होइन, मानिसको क्रोध, भय वा अति-उत्साहसँग खेल्न अभ्यस्त छन् । यिनीहरूले मानिसको ‘संज्ञानात्मक कमजोरी’ (Cognitive bias) लाई क्यास गर्छन् ।
यही प्राविधिक अराजकताबीच ‘एआई’ र ‘डिपफेक’ प्रविधिको असीमित विस्तार भएको छ । यसले सत्य र झुटबीचको धमिलो रेखालाई समेत मेटाइदिएको छ । आज एआईको प्रयोगबाट क्षणभरमै कृत्रिम अडियो, भिडियो र तस्बिर तयार गर्न सकिन्छ । विश्व आर्थिक मञ्चको ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२६’ ले पनि आगामी दुई वर्षभित्र भ्रामक सूचनालाई विश्वकै दोस्रो ठूलो जोखिम मानेको छ ।
विडम्बना, यो प्राविधिक सङ्कटका बिच नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रमा गुणात्मकभन्दा सङ्ख्यात्मक विकासले उछिनेको देखिन्छ । आज मिडियाको जुन रफ्तारमा सङ्ख्यात्मक विकास भइरहेको छ, त्यही गतिमा गुणात्मकतामा भने ह्रास आइरहेको छ । ‘भाइरल’ हुने दौडमा कतिपय मूलधारका मिडिया नै चुकेका छन् । अझ कतिपय कहलिएका पत्रकारकै कलम र प्रस्तुतिमा नौटङ्की शैली देखिन्छ । समाचारका नाममा हेडलाइन बनाइएका छन्, तर त्यसमा न समाचार हुन्छ, न त विषयको गहिराइ नै । वरिष्ठ भनिने पत्रकारहरू नै भ्युज र भिडका पछाडि दगुरेर भाइरल समाचार खोज्न तत्पर हुन्छन् ।
जब न्युजरुमको सम्पादकीय विवेक प्रविधिको भ्रम र भिडको मनोविज्ञानमा झुक्किन्छ, तब पाठकको नजरमा मिडिया नै ‘झुटको व्यापारी’ बन्छ । रसुवाको विनाशकारी बाढीका बेला ‘नागरिक पत्रकारिता’ को नाममा देखिएको डरलाग्दो दृश्य यसैको एउटा उदाहरण हो । घटनास्थल पुगेका दर्जनौँ मोबाइल क्यामेराले विपद्लाई केवल एउटा ‘दृश्य-सामग्री’ (Spectacle) बनाए र पीडितको रुवाबासीलाई डलर कमाउने ‘कन्टेन्ट’ मा परिणत गरिदिए । जब सूचना प्रवाहको प्राथमिक उद्देश्य सुसूचित गर्नुभन्दा ‘भ्युज’मार्फत पैसा कमाउनु हुन्छ, त्यहाँ मानवीय संवेदनशीलता मर्छ ।
सञ्चारमाध्यममाथिको यो प्रहार सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्ता वा एआईबाट मात्र भएको छैन । राज्य सञ्चालनको तहमा बसेकाहरूबाटै यसलाई संस्थागत गरिँदैछ । सूचना प्रवाह लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । राज्यसत्ता र नागरिकबीचको संवाद जति पारदर्शी, संस्थागत र दोहोरो हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो मानिन्छ । कुनै समय राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू औपचारिक प्रेस सम्मेलन, विभागीय प्रवक्ताका वक्तव्य र मिडियाको सम्पादकीय कसी पार गरेर मात्र नागरिकसम्म पुग्थे । तर, आज हामी एउटा यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा छौँ, जहाँ राज्य चलाउनेहरू मिडियालाई ‘बाइपास’ गर्दै सामाजिक सञ्जालका ‘स्टाटस’ मार्फत शासन गरिरहेका छन् ।
आज देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, सरुवा-बढुवा वा नीतिगत घोषणाहरू औपचारिक च्यानलबाट होइन, उनीहरूको व्यक्तिगत वा सचिवालयको ‘फेसबुक पेज’ बाट सार्वजनिक हुन थालेका छन् । आम नागरिक मात्र होइन, मूलधारका मिडियाहरू समेत समाचारका लागि प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेज ‘रिफ्रेस’ गरेर बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । सतही रूपमा हेर्दा यसलाई ‘सूचनामा सिधा पहुँच’ भनिएला, तर लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै खतरनाक प्रवृत्ति हो । पत्रकार सम्मेलनमा उठ्न सक्ने तिखा प्रश्नहरू (क्रस-कोइसन) बाट बच्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई ‘बुलेटिन बोर्ड’ बनाइनु जवाफदेहिताबाट भाग्ने एउटा ‘वान-वे’ (एकतर्फी) रणनीति हो । राज्यसत्ता जब प्रश्नहरूबाट भागेर एकतर्फी ‘स्टाटस’ को छहारीमा लुक्न खोज्छ, तब त्यहाँ सुशासन होइन, स्वेच्छाचारिता मौलाउँछ ।
वर्तमान राजनीतिको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरू आफैँ ‘मिडिया हाउस’ वा ‘न्युजरुम’ जस्ता बन्नु हो । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ उदाएका दलहरूले सूचना प्रविधि र सञ्जालको प्रयोगलाई यति सुसज्जित बनाएका छन् कि, उनीहरूलाई आफ्ना कुरा जनतामा पुर्याउन परम्परागत मिडियाको आवश्यकता नै पर्न छाडेको छ । दलहरूले जनतासँग सिधा संवाद गर्नु नराम्रो होइन । तर पार्टीको संयन्त्रबाट उत्पादन हुने जुनसुकै कन्टेन्ट जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि, त्यो विशुद्ध ‘प्रोपोगान्डा’ (राजनीतिक प्रचार) हो, पत्रकारिता होइन । पत्रकारितामा तटस्थता र तथ्यको क्रस-चेक हुन्छ, तर पार्टीको पेजमा आफ्ना कमजोरी लुकाउने र विपक्षीलाई खुइल्याउने ‘न्यारेटिभ’ मात्र हुन्छ । जब नागरिकले दलबाट उत्पादित प्रोपोगान्डालाई नै साँचो पत्रकारिता मान्न थाल्छन्, तब समाजले सही र गलत छुट्याउने विवेक गुमाउँछ ।
यसको अर्को विकृत रूप संसद्मा देखिन थालेको छ । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गम्भीर नीति र जनजीविकाका सवालमा विमर्श गर्नुपर्ने सांसदहरू आजभोलि हातमा माइक र क्यामेरा बोकेर ‘भ्लगर’ वा ‘पत्रकार’ को भूमिकामा सडकमा देखिन थालेका छन् । आफ्नै युट्युब च्यानल चलाउने, भाइरल हुने कन्टेन्ट खोज्दै हिँड्ने र संसद्का गम्भीर बैठकहरूलाई समेत आफ्नो व्यक्तिगत ‘रियालिटी सो’ जस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने होडबाजीले विधायकको मूल दायित्व नै ओझेलमा परेको छ । कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेको व्यक्ति जब आफैँ सडकमा गएर अन्तर्वार्ताकार बन्छ, त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सुरु हुन्छ । सांसदको काम सडकमा गएर ‘के भयो’ भन्दै भिडियो बनाउने होइन, संसद्मा उभिएर ‘यो समस्याको समाधान गर्ने कानुन खोइ?’ भनेर सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्ने हो ।
यही सतहीपनबीच मिडिया र राज्यसत्ताको सम्बन्धमा ‘सफ्ट-सेन्सरसिप’ का नयाँ आयाम देखिन थालेका छन् । वर्तमान सत्ताले पनि सामाजिक सञ्जालमा मिडियाविरुद्ध सिर्जना भएको अविश्वासलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको हतियार बनाइरहेको देखिन्छ । विशेषगरी, विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत अलमलले यो सङ्कट थप बढाएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन राज्यको दायित्व र मिडियाको अधिकार हो । यसलाई शासकीय ‘अनुदान’ वा नियन्त्रणको अस्त्र बनाउनु हुँदैन । सबल र स्वतन्त्र मिडियाविना नागरिकले प्रामाणिक सूचना पाउने प्लेटफर्म गुमाउँछन् र लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बन्छ ।
सरकार र राज्य संयन्त्रले सूचना प्रवाहलाई व्यक्ति वा पेजकेन्द्रित होइन, संस्थागत बनाउनुपर्छ । राज्यका निर्णयहरू प्रेस मिटमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्छ, जहाँ सञ्चारमाध्यमले जनताका तर्फबाट प्रश्न सोध्न सकून् । अर्कोतर्फ, मूलधारका मिडियाले पनि नेताका ‘स्टाटस’ र ‘ट्विट’ पढेर समाचार बनाउने सस्तो ‘कपि-पेस्ट’ पत्रकारिताबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ । सञ्जालमा जे भाइरल छ, त्यसकै पछि कुद्ने हो भने मिडिया र दलका फेसबुक पेजबीच कुनै फरक हुनेछैन ।
सत्य कुनै जनमत सङ्ग्रहको विषय होइन, न त यो एआईले सिर्जना गर्ने कुनै कृत्रिम विम्ब नै हो । कुनै स्टाटस वा भिडियोले लाखौँ लाइक पाउँदैमा त्यो सत्य बन्दैन, र हजारौँले कमेन्टमा गाली गर्दैमा प्रमाणित तथ्य कहिल्यै झुटो हुँदैन । अल्गोरिदमले हामीलाई त्यही मात्र देखाउँछ, जुन हामी हेर्न चाहन्छौँ । तर, साँचो पत्रकारिताले हामीलाई त्यो देखाउँछ, जुन हामीले हेर्न र जान्न आवश्यक छ— चाहे त्यो जतिसुकै तीतो किन नहोस् ।
लोकतन्त्र र नागरिक चेतनालाई अल्गोरिदम र एआईको यो अदृश्य पासोबाट जोगाउने हो भने, समाजले ‘सूचना’, ‘प्रोपोगान्डा’ र ‘पत्रकारिता’ बीचको भेद छुट्याउन सक्नैपर्छ । मिडियाले आफूलाई भिडको उत्तेजनाभन्दा माथि राखेर तथ्यपरक र बौद्धिक विमर्शको केन्द्र बनाउनुको अब अर्को विकल्प छैन । यदि हामीले हाम्रा सत्यहरू एआई र अल्गोरिदमलाई नै तय गर्न दियौँ र प्रश्न सोध्ने मिडियालाई राज्यको सिकार बन्न दियौँ भने, हामीले गुमाउने एउटा पत्रिका वा न्युज पोर्टल मात्र हुनेछैन; हामीले हाम्रो आफ्नै लोकतान्त्रिक चेतना र स्वतन्त्रता गुमाउनेछौँ । ‘रियाक्सन’ होइन, ‘रिफ्लेक्सन’ (चिन्तन) को मार्गबाट मात्रै हाम्रो चेतनाको पुनरावृत्ति र लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव छ ।
प्रतिक्रिया