काठमाडौँ –  काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित हरिमाया जिम्बा गत वैशाख १२ गतेयता होल्डिङ सेन्टरमा छिन्।

अस्थायी बासस्थानको पट्यारलाग्दो बसाइँकै बिच महिलाहरूको महान् चाड तीज आयो र गयो। हातमा चुरासम्म लगाउन नपाई उनको तीज बित्यो।

अब दसैँ र तिहार घरआँगनमा आइपुगेका छन्। चाडपर्वको उल्लास सुरु हुँदा हरिमायालाई भने अघिल्ला वर्षहरूका रमाइला दिनको सम्झनाले झनै पिरोल्छ।

आफ्नो सानो झुप्रो र रोजगारी गुमेपछि उनलाई यो दसैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सानै भए पनि आफ्नै घरमा सपरिवार खुसीसाथ चाड मनाउने हरिमाया यसपालि बेसहारा बनेकी छन्।

‘हामीजस्ता गरिबलाई केको दसैँ, केको तिहार ?’, विगत सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘पहिला आफैँ काम गरेर सानो झुप्रोमा भए पनि परिवार सँगै थियौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ। वैशाख १२ मा घर भत्किएपछि परिवारै छिन्नभिन्न भयो।’

विगत ६ महिनादेखि उनी होल्डिङ सेन्टरको आश्रयमा छिन्। सुरुका तीन महिना कीर्तिपुरमा बिताएकी उनलाई पछि भक्तपुरको बोडेमा सारियो। सरकारले छानबिन गरेर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन।

बस्नका लागि होल्डिङ सेन्टर ठीकै भए पनि जीविकोपार्जनको मुख्य समस्या रहेको उनी बताउँछिन्। बस्तीमा छँदा उनी वरपरका ठूला घरमा काम गरेर मासिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथिन्। त्यसैले खानलाउन मज्जाले पुगेको थियो। तर, घर भत्किएसँगै उनको रोजगारी पनि खोसियो।

‘अहिलेसम्म सरकारले बिहान–बेलुकाको खाना त दिएको छ, तर यसरी कति दिन गुजारा चलाउने ?’, उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सरकारले छिटो स्थायी बासको व्यवस्था गरिदिए आफैँ काम गरेर परिवारसँगै खान सकिन्थ्यो।’

शङ्खमूलको सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित पवन गुरुङको व्यथा पनि उस्तै छ। दसैँको मुखमा आफ्नै बास नहुनुको पीडाले उनलाई नराम्ररी सताएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी वैशाख ८ गतेदेखि खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा छन्। घर भत्काउनुअघि नै बासस्थानको विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दा अहिले सुकुमबासी बिचल्लीमा परेका हुन्।

होल्डिङ सेन्टरमा दालभातको व्यवस्था भए पनि बिरामी र बालबालिकाले आवश्यक पोषिलो खानेकुरा पाउन नसकेको गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार घर भत्काइएको दुई महिनापछि सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ त दियो। त्यसपछि भाडामा बस्नेहरूलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म कसैले उक्त रकम पाएका छैनन्।

सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र लालपुर्जा दिने आश्वासन पटकपटक बाँडिए पनि कहिलेसम्म पाइने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूको मुख्य चिन्ता बिहान–बेलुकाको छाक टार्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन बास र जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्नेमै छ।

संसद्मा बोल्ने क्रममा मन्त्रीले सुकुमबासीलाई जग्गा दिने भन्दै पिर नगर्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्रीको त्यही भनाइलाई स्मरण गर्दै गुरुङ रुष्ट सुनिन्छन्।

‘मन्त्रीज्यूले संसद्मै सुकुमबासीलाई जग्गा दिने हो भन्नुभएको छ’, उनी आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छन्, ‘तर पीडितलाई जग्गा कहिले बाँड्ने ? के हामी मरिसकेपछि ?’