काठमाडों । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावलीले तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित गरेको छ ।

नियमावलीमा भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म विपन्न भएको प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नै बनाएको छैन ।

गत चैतदेखि लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन । तर, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक हुँदैन भन्ने अवधारणाअनुसार सरकारले ऐन र नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

ऐन र नियमावलीमा सरकारले विपन्न वर्गसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख थियो । जुन अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन । नयाँ संविधानअनुसार ०७५ असोजमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइएको थियो । गत ३ चैतमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ ऐनका प्रावधान लागू भए ।

तर, नयाँ व्यवस्थाले ६० वर्षमुनिका तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनका अनुसार देशभर ६० वर्षमाथिका महिला चार लाख ७४ हजार र ५० हजार पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

नयाँ ऐनमा अस्वस्थ र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि पनि विपन्न भएको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ ।
पूर्ण अपांगता भएकाले मासिक तीन हजार तथा अति अशक्तले मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, एकल महिलाले दुई हजार पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक चार–चार महिनामा वितरण हुन्छ ।

ऐन संशोधनको तयारीमा गृह
नयाँ ऐनको चौतर्फी विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको छ । संसदीय समितिले पनि पुरानै प्रावधानअनुसार सामाजिक भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । फास्ट ट्रयाकबाट ऐन संशोधन गरेर लक्षित वर्गलाई भत्ता वितरण गरिने उनले बताए ।