काठमाडौ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा तोकेको कर जायज भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले हदैसम्मको कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई एक प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ जुन एक प्रतिशतको आधार तिरे हुने व्यवस्था हो । जसअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन पनि १०/११ लाख रुपियाँ भन्सार तिरे हुन्छ ।

विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि अहिले सरकारले लिएको करको नीति सही छ, सार्वजनिक सवारी साधनलाई हदैसम्म छुटको व्यवस्था छ, चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था पनि हाम्रो मागअनुसार भएको छ सरकारले सम्बोधन गरेको छ । ”

विद्युतीय सवारीको चार्जिङ शुल्क तोकेपछि थप राहत भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा रातिमा प्रतियुनिट तीन रुपियाँ ३० पैसा तोकेको छ । अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ, “रेट तोकेपछि अहिले हामी रातिमा जम्मा रु. चार सयमा गाडी फुल चार्ज गर्छौं तर पहिला ११ सय लाग्थ्यो, दिउँसोमा गरे छ सय ५० रुपियाँमा फुल चार्ज हुन्छ, सजिलो भएको छ आधिकारिक पनि भयो । ” विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा इन्टरनेटको करसमेत मिनाहा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत चार्जिङ स्टेसन पनि सम्बोधन भएको छ । विद्युतीय निजी विलासी कारको सवालमा कर बढेकाले सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित ग¥यो भन्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “निजीको हकमा फरक मापदण्ड छ त्यो स्वभाविक हो, ८० लाख, एक करोड १७ लाखसम्मका विलासी निजी कार ल्याउन सक्नेले पूर्ण भन्सार छुटको माग गरिएको छ, विलासी गाडीमा त सरकारले भन्सार लिइहाल्छ, लिनु पनि प¥यो । ”

करोडौँ पर्ने विद्युतीय कार निजी प्रयोजनका लागि किन्न सक्नेलाई भन्सार कर मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति व्यावहारिक नभएको थापाको भनाइ छ । निजी विद्युतीय सवारी साधनमा आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।

नेपाल न्यू इनर्जी भेहिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले निजी विद्युतीय सवारी सधानलाई कर वृद्धि गरी निरुत्साहित बनाएको बताउनुभयो । उहाँको भनाइ छ “सरकारको पछिल्लो कदम र निर्णयले अब आमनेपालीले विद्युतीय गाडी चढ्न नसक्ने अवस्था भयो । ” उहाँले कर एकैचाटी १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत र अन्तः शुल्क ० बाट ३० देखि ८० प्रतिशत बनाइकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । केही कम्पनी इन्धन र विद्युत् दुवैबाट चल्ने हेबीवेट गाडी विद्युतीय सवारीको छुटअन्तर्गत ल्याएर व्यापार गर्न खोजिरहेको तर हेबीवेट गाडीलाई छुट दिन नमिल्ने बताइएको छ ।

सातवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले थप ११ वटा ४० सिटे विद्युतीय बस चीनबाट ल्याएको छ । बन्दाबन्दीका कारण हाल कलकत्ता बन्दरगाहमा ती बस रोकिएको र सहज भएपछि बस काठमाडौँ ल्याइने छ । ती बस युरो स्ट्यान्डर्डका हुन् । चितवनमा पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भएको थापाले जानकारी दिनुभयो ।