बद्री भट्टराई

केही समय यता एम.सि.सिका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक रंगमञ्च र सामाजिक सञ्जाल नानाभाँति अड्कलबाजी, आशंका र आग्रह—पूर्वाग्रहको चक्रब्यूहमा फसिरहेको छ । यसको समर्थन र विरोधमा नेपाली समाज बिभाजित छ । एक थरी मानिसहरु यसलाई जसरी पनि पास गराउने पक्षमा देखिन्छन् । दोश्रो खाले मानिसहरु यसलाई जसरी पनि असफल बनाउने पक्षमा छन् । तेश्रो थरीमा मानिसहरु यसको मर्मलाई नजिकबाट हेर्ने, विश्लेषण गर्ने सही निश्कर्ष निकाल्दै अनुमोदन गर्न चाहान्छन् ।

एम.सि.सिके हो ? भन्ने बारेमा प्रसस्तै छलफल भैसकेकै छ । यो एउटा नेपालको खेर गईरहेको अपार जल सम्पदालाई सदुपयोग गर्दै दूरदराजमा सडक तथा विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्न र नेपाली अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने अमेरिका र नेपाल बिचको नेपाल मै कार्यान्वयन हुने एउटा महत्वपूर्ण परियोजना हो । यस परियोजनाले नेपालको दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यस परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान दिनेछ । नेपालको तर्फबाट पनि १२÷१३ अर्ब नेपाली रुपैया खर्च हुनेछ । यसले विद्युत उत्पादन, उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइन बनाई राष्टिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने र आवश्यक सडक निर्माण गर्ने कार्यमा सो रकम खर्च हुनेछ ।

एम.सि.सि.का सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरु — नेपालको संसदले यसलाई किन अनुमोदन गर्नु पर्ने ? अमेरिकाले त गरेन नी ! यो नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि छ ! यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गर्छ होला । यो कार्यान्वयन गर्दा भारतलाई किन सोध्नु पर्ने ? अर्थात भारतको किन स्वीकृति लिनु पर्ने ? यसको हरहिसाब अमेरिका वा अर्को कुनै विदेशी निकायले किन हेर्नु पर्ने ? नेपालले आफै किन हेर्न नपाउने ? यस परियोजनामा चाहिने दक्ष, अर्ध दक्ष जनशक्ति किन विदेशी भए पनि हुने, नेपाली मात्र किन नहुने ? नेपाली भुभाग भित्रै कार्यान्वयन हुने भए पनि परियोजना स्थलको जग्गाको मुअब्जा नेपालले मात्र किन दिनु पर्ने ? अमेरिकाले किन नदिने ? यसमा भएका भाषा शैली घुमाउरो, साहित्यिक र क्लिष्ट छ, हामीले सँधै प्रयोग गरे जस्ता छैनन् । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने लेखिएको छ, जसले गर्दा आउँदा दिनमा एम.सि.सि. मार्फत ठुलो राजनीति हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले यो परियोजना राष्ट्र हित विरुद्धमा छ, जनहित विरुद्धमा छ ।

यस परियोजना पुष्प कमल दहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा छलफल भई शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको परियोजना हो । डा. भीम रावल उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदबाट सर्वसहमतिले पारित भएको हो । शुशिल कोईराला हुँदै के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो परियोजना हाल संसदको बैठकमा अनुमोदनकालागि प्रस्तुत हुन लागिरहेको छ । हो ठीक यहि समयमा यो परियोजनाको सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । वर्तमान सरकारको चीरहरण गर्न खोजिदै छ । यहि परियोजनाको बैशाखी टेकेर सरकारलाई बदनाम गर्ने कोशिस गरिदै छ । साथै, यदि यो सम्झौता यति घातक भए लोकतन्त्रको धरोहर मानिएको विपक्षि दल यसमा किन मौन छ ?

एम.सि.सिका सन्दर्भमा यति धेरै आशंका र आलोचना गर्नुपथ्र्यो भने अघिल्ला सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सर्बसहमतिबाट पारित भईरहँदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरिरहँदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो समयमा कहाँ थिए यि एम.सि.सि. विरोधीहरु ? त्यो समयमा यिनिहरु कुन दुलामा थिए ?

जे भए पनि, जस्ता सुकै निराधार आलोचना भए पनि र आफु विरुद्ध जस्तासुकै हमला भए पनि वर्तमान सरकार र दाता राष्ट्र अमेरिकी सरकारले अवश्य नै ती बहुप्रचारित प्रश्नहरु, आरोपहरु र शंका उपशंकाहरुको उचित जवाफ देला, विश्वास गरौ ।

माथि प्रस्तुत प्रश्नहरु, जिज्ञासाहरु र आरोप तथा आशंकाका बारेमा छोटो चर्चा सान्दर्भिक हाला नै । यो परियोजना नेपाल प्रवेश भए दैखि हाल सम्म सात पटकमा छ जना प्रधानमन्त्रीहरुले सरकार चलाईसक्नु भएको छ । दाता राष्ट्रले राजनीतिक स्थायित्वको माग गरेको होला सायद ! नेपाली सरकार प्रमुखहरुको प्रवृत्ति हेर्दा दाता राष्ट्रले अघिल्लो सरकारको निर्णय पछिल्लो सरकारले पनि निरन्तरता देओस् भन्ने अपेक्षा दूरासय युक्त छ भन्न सकिन्न । नेपालमा आज पनि हतियार बन्द आन्दोलन समाप्त भैनसकेको परिप्रेक्षमा परियोजना स्थलको सुरक्षामा दाता राष्ट्रले चासो राख्छ नै ।

अनि सुरक्षाको प्रश्न उठ्दा अव नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भो भन्नु वेतुकको कुरा हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अनमिन आएको थियो । त्यो समयमा पनि यस्तै आशंका गरिएको थियो । तर अन्मिन आज नेपालमा छैन । भोली आउदा पनि आउदैन । आईहालेछ भने पनि नेपालीहरुसामू दुई दिन पनि टिक्दैन । एम.सि.सि. परियोजनामा कहाँ नेर छ अमेरिकी सेना नेपाल आउनेछ भनेर लेखेको ? मनगणन्ते कुरा गरेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन ।

यो परियोजनाको कार्यान्वयन पूर्व भारतको स्विकृति लिनुपर्ने कुरा छ । सन् १९५० को सन्धीमा नेपालका ठूला परियोजनाहरु संचालन गर्नुपरेमा भारतको पूर्व स्विकृति लिनु पर्ने परिस्थिति अमेरिकाले बुझेकै होला । तेस्तो होईनथ्यो भने पनि नेपालले भारत तथा भारत हुदै अन्य देशहरुमा विद्युत विक्रि गर्न भारतकै बाटो हुदै लैजानु पर्ने वाध्यता छ । नत्र भने नेपालमा विद्युत उत्पादनको कुनै गुन्जायस नै छैन । एम.सि.सि. ले भारतको पूर्व स्वीकृतिको माग नगरेकै भए पनि नेपालको विद्युत विक्रीका लागि भारतको सहयोग अपेक्षित हुन्छ नै ।

विद्युतको पोल राख्न हिजो अस्ति चाईनिज कम्पनी आएको, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न फिलाहाल चाईनिज कम्पनी पाल्पामा बसिरहेको छ । के ती नेपाली नागरिक रहेछन् र ? अहिले सम्मको नेपालको जनशक्ति ती सबै काम सम्पन्न गर्न सक्षम छ र ? विदेशी चाहि नेपालमा काम गर्न आउनै नहुने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको द्रुत विकास कहिले सम्म कुर्नु पर्ने ? यो परियोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा हुने भएकोले स्वयम् साझेदार देशका आफ्नै लेखा परिक्षकले अडिट नगरेकै वेश । तेश्रो मुलुकका लेखा परिक्षकले परिक्षण गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । अर्काले अडिट गर्ने भो भनेर किन रोईकराई गर्नु पर्यो र ? नेपाली भूमिमा यो परियोजना कार्यान्वयन हुने हुदा परियोजना स्थलको जमिनको मुअब्जा नेपालले मात्र दिदा के फरक पर्छ र ? त्यति पनि गर्न सक्दैन र नेपालले ?
अब रह्यो परियोजनाको कागजातमा उल्लेख भएका भाषा शैलीका कूरा । जतिसुकै लामो दाम्लो बाटे पनि गाठो र पस्यौटो त एउटै हुन्छ नि । लामो, घुमाउरो कुरा भए पनि अर्थ उस्तै आयो भने किन रोइलो ? सरकारलाई आवश्यक सजग गराउने उद्देश्यले गरिएका आलोचनाहरुलाई सलाम गर्नै पर्छ र सरकार यस कुरामा सजग पनि हुनुपर्छ । विरोधकालागि विरोध गर्नेहरुसंग सती जान सकिदैन । जानु पनि हुन्न । भनिन्छ— भदौमा आँखा फुटेको डिंगो जहिल्यै हरियो देख्छ रे । नकरात्मक सोंचले ग्रसित नेपाली समाजको जस्तो सुकै सकरात्मक, अग्रगामी सरकार भए पनि विरोध मात्र गरिरहदा हामी आफैं पछुताउनु बाहेक केहि हात लाग्ने छैन । जनतालाई विश्वास छ, वर्तमान सरकारले राष्ट्रघात गर्नै सक्दैन । जनबिरोधी गतिविधी गर्नै सक्दैन ।

अन्त्यमा, नेपालको विकासको पछौटेपनको अवस्थालाई अन्त्य गर्न, विद्युत उत्पादन र बिक्री गर्न, उत्पादित खेर गइरहेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न, उत्पादन हुन सक्ने विद्युत उत्पादन गरी प्रसारण लाइनमा जोडी विदेशमा बिक्री गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो एम.सि.सि. । तर समाजमा यसको सम्भावित नकारात्मक पक्षको मात्र चर्चा हुदै आएको छ । सम्भावित चुनौतिहरु र केही सन्देह बाँकि रहेका छन भने, शंका उपशंकाको दुवै पक्षले निवारण गरी, स्पष्ट नभएका कुराहरु दुवै पक्षले स्पष्ट गर्दै अनावश्यक रुपमा चलाईएका हल्लाहरुको मूडतोड जवाफ दिदै समय भित्रै यसको छिनोफानो होस् । जसका कारण कसैले पछुताउनु नपरोस नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दल एवम् सरोकारवाला सबैलाई शुभकामना ! जय, संमृद्द नेपाल, सुखी नेपाली !