सम्पादकीय

सामुदायिक विधालयको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । विधलायहरुको शैक्षिक तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । निजी विधालयका कारण सामुदायिक विधालय खस्किएको चरम गुनासो आइरहेको छ । तर, यथार्थमा बोर्डिङका कारण सरकारी विधालय खस्किएको होइन । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम नहुँदा सरकार विधालय धरासयी बन्नुपरेको छ ।

झापामा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ९५ वटा विधालय छनोटमा परेका छन् । जिल्लाका सामुदायिक विधालयको सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्थानीय तह मार्फत भुक्तानी हुने भएकाले विधालयहरुको मनमौजी पक्कै चल्ने छैन । विर्तामोडमा समेत तीन वटा विधालय छनोटमा परेको छ । यसैगरी जिल्लामा झण्डै सय हाराहारीमा विधालयहरु छनोट भएका छन् । यो कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी भए विधालयहरुमा व्यापक परिवर्तन आउने निश्चित छ ।

हुनतः पैसाले विधालय सुधार गर्न सकिदैन । विधालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकको प्रयास नभए विधालय कुनै हालतमा सुधार हुदैन । तर, पैसा आवश्यकताका आधारमा आवश्यक पनि छ । सिकाई सहजताका लागि संरचनाको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । विर्तामोडमा रहेको मोहनमाया र देवी मावि पैसाले सुध्रिएको विधालय होइन । शिक्षक , कर्मचारीको लगनशिलता र अभिभावकको प्रयासले विधालय सुधार हुने हो । यसैले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरियोस् । स्थानीय तह र सरोकारवालाको निगरानीमा सो कार्यक्रम फलदायी बनाउन जरुरी छ ।