सम्पादकीय

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलयमा स्थापना भएको छ । डेढ महिनाअघि स्थापना भएको आयोगको कार्यालयले जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वयको काम गरिरहेको छ । सरकारले बनाएको आयोग संघीय सरकारको कार्यालय हो । यसले लालपुर्जा वितरणका लागि आवश्यक काम कारवाहीको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । जसको झापामा प्रेम बहादुर गिरीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अत्यन्तै संवेदनशील काम भएकाले यहाँ जोखिम नि धेरै छ ।

झापाका १५ वटा स्थानीय तहले आयोगसँग सम्झौता गरेर काम गर्न थालिसके । १२ वटा पालिकाले धेरै काम अघि बढाइसके । विर्तामोड, मेचीनगर र गौरीगञ्जले अन्तिममा सम्झौता गरेका छन् । अव्यवस्थित बसोवास, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरेर सरकारले लालपुर्जा दिने तयारी अनुरुप काम गरिरहेको छ । झापाको आयोगले कामलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर तीब्र गतिमा काम गर्दै आएको छ । लालपुर्जाका लागि नापजाँच र पहिचानको चरणमा आयोग लागिरहेको छ ।

आयोगले झापामा ५१ हजार परिवारको लगत संकलन गरिसकेको छ । १० हजारभन्दा बढि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको समेत पहिचान भइसकेको छ । तर, जिल्लामा लक्षित समुदाय आयोगको काम कर्तव्य बारे जानकार छैनन् । आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको भए पनि भूमि आयोगको काम बारे नागरिक सूसुचित छैनन् । जसका कारण धेरै भूमिहीन सेवा उपभोगबाट बञ्चित भइरहेका छन् । वडाका नागरिक जिल्लास्थित आयोगको कार्यालय पुग्नुले सूचना प्रणाली र सचेतना फितलो छ भन्ने स्पष्ट छ । यसैले आयोगले जिल्लाभर भूमिहीनहरुलाई सहजै सूचना प्रदान गर्नैपर्छ । त्यसका लागि अभिमुखिकरण आवश्यक छ ।