काठमाण्डाै – राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले देश बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयम् जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ । विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले देशले बजेट शून्यताको स्थिति (बजेट हाेलिडे) सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले देश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताउनुभएको हो ।  

आज बुधवार बिहान कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताउनुभयो । नेकपा एमालेका नेतासमेत रहनुभएका उहाँले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत स्पष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने छ, यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर त्यति बेला ल्याएको हो, त्यति बेला अध्यादेशका रूपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो, त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ, अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलि पल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिति आएको छ, अब अहिले सदन बन्द भयो त्यस कारणले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।  अहिलेको हिसाब हेर्दा फेरि ४ गते भनेर सारिएको छ, तर त्यो मूलतः सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो, आफूलाई चाहिएको कतिपय डकुमेन्ट त पास पनि गरिसकेको छ, यही बीचमा पनि पास गरिसकेको छ, बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ, गर्न चाहेको भए सम्भव त यो पनि हुन्थ्यो, बलजफ्ती नै गर्ने हो भने यो पनि गर्दा हुने भयो, यो किन नगरेको ? कुनै पास गरेको छ, कुनै छैन र सबैभन्दा मूल कुरा बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टी फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याएर गर्न मिल्दैन, त्यहाँ पनि गलत नियत छ र गलत नियतको कारणले गर्दा गलत कामको परिणाम त जहिल्यै पनि गलत नै हुन्छ नि, अन्तिममा गएर त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ, अहिलेको अवस्था त्यही हो ।’

पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले १५ औँ आवधिक योजनामा आधारित भएर र दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भइ बजेट ल्याएको तर प्रतिस्थापन विधेयक भने आधारहीन देखिएको बताउनुभयो ।

पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको भन्दै मूल निर्णयकर्तामाथि प्रतिस्थापन विधेयकबारे प्रश्न उठेकोले मूल निर्णयकर्ताले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षको समस्या समाधान नगरि सरकारले आफ्नो इच्छानुसार काम गरिरहेकाे बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ, गर्छ पनि । समस्या मूल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्‍याे नि, कुरा गर्नुपर्‍याे, के हो चित्त नबुझेको प्रतिपक्षको विषय, त्यो कुरो सल्टाइदिनुपर्‍याे, त्यो सल्टाइदियो भने केही समस्या छैन नि, सबै आफूले भनेको अनुसार होस् अनि मैले जे–जे भनेको छु त्यही–त्यही कुरा मानिदेओस् भन्ने हुन सक्दैन, लोकतन्त्रमा विद्रोह गर्ने अधिकार सबैलाई छ, सरकार पक्षलाई नहोला अरूलाई त छ नि ।’

सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित नभएकाले देश अहिले बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो । तर अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको सङ्कट परे पनि केही फरक नपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । देश बजेटविहीन हुँदा अस्पताल, जेलर लगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले अर्थ मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोनाबाट क्षति पुगेका पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले बाँड्ने भन्नुभएको पाँच अर्ब रुपैयाँको पनि दुरुपयोग हुने बताउनुभयो ।