काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ । बजेट पारित गर्नतिर नभई सरकार सत्ता स्वार्थमा अल्मलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट देखिएको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले बुधबार निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैरजिम्मेवार चरित्र देखाएको एमालेले जनाएको छ ।

‘गठबन्धन सरकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको सर्वाधिक महत्वको कर्तव्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरुप बजेटअध्यादेशलाई संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्दथ्यो, तर सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएपछि बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिई सत्ता स्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ, बजेट पारित गर्ने प्रमुख दायित्व रहने बर्षे अधिवेशन, बजेट अध्यादेश अलपत्र पारेर हठात अन्त्य गरियो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको एमालेले जनाएको छ । ‘लामो तयारी पछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लंघन गरेको छ, त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको छ, सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरुप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूकोआग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायत १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्नपुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको ठहर गर्दै एमालेले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधले बजेट पारित गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ – ‘यतिबेला सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ, जबकि प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन,बरु यसबीचमा प्रतिपक्षीलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरियो, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भयो ।’
एमालेले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरेर सदन चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधि सभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दछ’– विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधि सभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको एमालेको ठहर छ । ‘यतिबेला हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादाविपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको छ, तर समाभुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसद्को काम कारवाही अघि बढाउने काम भइरहेको छ, आफूलाई ईच्छा लागेको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय विर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो यसको जवाफ यो गैरजिम्मवार सरकारले दिनुपर्छ, यो नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल मात्र हो, सरकारको यसप्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) खेद व्यक्त गर्दछ ।’