काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा आर्थिक सट डाउनको अवस्था सिर्जना हुन गई कर्मचारी, सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोकिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा बिहीबार(आज)बाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो । विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई देउवा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्नेमा बुधवार सो अवधि सकिएसँगै यो अवस्था आएको हो । अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद् बैठकमा पेस भएको थियो ।

नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबिचको राजनीतिक लडाइँले दलीय स्वार्थको बन्धक बन्दा मुलुकमा पहिलो पटक सरकारी खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विनियोजन अध्यादेशबाहेक सामाजिक सुरक्षा(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि(तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् ।

आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएका खोप सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि औषधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर खोप अभियान र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब सो पनि अन्यौलता परेको छ ।