रोशन लामा

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुसार राज्यको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै बिकेन्द्रीकृत अवधारणा अनुरुप संघीयताको ढाँचामा गएको छ । संबिधानको परिकल्पना अनुसार तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरु ब्यवस्था गरिए अनुरुप कार्यरत छन् ।

तीनै तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको निर्वाचन संबिधानको भाग १७ धारा २१५ उपधारा ६ बमोजिम स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएको मितिले पदावधि ५ बर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । संबिधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ पहिलो चरण र असार १४ अनि असोज २ गते गरि तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ साल जेष्ठ ५ गते सकिने कुरा स्पष्ट पारेको छ । यसलाई कसैले तोडमोड गर्न मिल्दैन । तोडमोड गर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप गर्नु हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन रहने कुनै पनि परिकल्पना गरेको छैन । जनताको घरदैलोको सरकार हरेक संकट , बिपत्ती या सुख दुःखको सारथीको रुपमा रहि प्रत्यक्ष स्थायी सरकारको अनुभूति स्थानीय सरकारले दिलाई रहेका छन् । समग्र मुलुकको बिकासको गतिलाई रफ्तारका साथ अगाडि बढाउन ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अनिवार्य छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु भन्दा २ महिना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ । अर्थात ऐनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि बिहीन नबनाउनलाई कार्यकाल समापन हुनु २ महिना अगावै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संबिधानको भाग १८ को धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ बर्ष हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनामा अर्को गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । जनताको जनादेश देखि डराउने सत्ताधारी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु भने संबिधानमा ब्यवस्था भएको नगर सभा वा गाउँ सभा र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचनको आधरभुत फरक छुट्याउन नसकेर धारा २२५ को अपव्याख्या गर्दै जनतामा भ्रम छर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकार माथि नै प्रहार गर्दै स्वार्थगत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दुश्प्रयास गर्दैछन् ।

भनिन्छ, ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले जहिले हरियो मात्र देख्छ’ त्यस्तै चुनावलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने प्रतिगमन देख्ने परिवर्तन बिरोधी मतियारले निर्वाचन देखि सधैं भाग्नु निर्वाचन टार्नु कुनै नौलो कुरा हैन । स्मरण गरौ, २०५९ ताका स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाएर कर्मचारीबाट सत्ता चलाउन दिलो ज्यान लगाएर लाग्ने पात्रहरु आज फेरि विभिन्न नाममा परमादेशको आधारमा गठबन्धन बनाएर संस्थागत रुपमै संघीयातालाई असफल बनाउन तल्लिन छन् ।

नेपालको संबिधानमा लेखिएका धारा र उपधारा अनि ब्यक्त भएका मर्म र भावना, निर्वाचन सम्बन्धि ऐनको ब्यवस्था, विगतमा भएका तिता अनुभवलाई पनि शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्दै कुनै पनि अबस्थामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त राख्ने कदमका बिरुद्धमा सम्पुर्ण सचेत नागरिक प्रतिकारको लागि तयारी अबस्थामा रहनु पर्छ । कुनै पनि बहानामा जनताको चुन्ने र चुनिन पाउने आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार कुन्ठित गर्ने प्रयत्न गर्नु अमान्य हुनेछ । यसले अर्को ठूलो बिद्रोहलाई जन्म दिनेछ । उक्त बिद्रोहको नेतृत्व आम सचेत नागरिकले गर्नेछन् ।

• लेखक अनेरास्ववियु झापाका अध्यक्ष हुन् ।