काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै विभिन्न स्थानीय तह र वडाको सीमाना, केन्द्र हेरफेर गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

स्थानीय तहको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा ती निवेदनका बारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वडाहरू एक अर्कामा गाभ्न र सीमाना परिर्वतनका लागि ५० वटा निवेदन परेको छ । २०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुरूप वडाको सिमाना र केन्द्र तोकेको भन्दै सोको हेरेफर गर्न निवेदन परेको बुझिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि मात्र सोको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५, दफा ६ र ७ मा स्थानीय तहको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ५ मा वडाको साँध, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ६ मा वडाको साँध र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा गाभ्नका लागि पालिकाले दुई तिहाइ बहुमतको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै वडा हेरफेर हुने कानुनी व्यवस्था छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।