झापा । झन्डै आधा दशकअघि निर्माण भएको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले ‘लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना’ निर्माण गरेको छ ।

बढ्दो लागूऔषध दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारका कारण विश्वव्यापी रुपमै आपराधिक क्रियाकलामा वृद्धि भएको र युवा जनशक्ति कुलतमा फसेर त्यसै खेर जाने अवस्था भएकाले त्यसलाई रोक्न र सामाजमा सचेतना जागृत गराउने गरी पञ्चवर्षीय गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त गुरुयोजना आउँदो वर्षदेखि नै लागू हुनेछ । गुरुयोजनाले मुख्यगरी लागूऔषध प्रयोगबाट हुने सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण, प्रयोगकर्ताको भरपर्दाे उपचार र पुनःस्थापना, अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा अपराध न्यूनीकरणका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लागूऔषधको प्रयोग गर्दा भविष्यमा के असर गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कारोबारीले उद्देश्य पूरा गरिरहेकाले त्यसलाई लक्षित गरेर गुरुयोजना तयार पारिएको बताउनुहुन्छ । विसं २०७८ देखि २०८४ सम्म गरिने क्रियाकलाप समेटेर गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

लागूऔषध प्रयोगको अवस्था बढ्दो छ, यसले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेको छ, सीमा चोरी÷तस्करी भइरहेको, युवा जनशक्तिको सिर्जनशीलता ध्वस्त पारेको छ, गृहसचिव पाण्डेले भने, गुरुयोजना त्यस्ता गतिविधि रोकथाम गर्दै सभ्य समाज निर्माण गरी, मुलुकका युवालाई बचाउनका लागि हो । उहाँका अनुसार क्रमशः आवश्यताका आधारमा संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर कानुन तर्जुमा पनि गरिने छ ।

नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि लागुऔषध प्रयोगको अवस्था गम्भीर चुनौतीपूर्ण छ । प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार प्रयोगकर्ता रहेकामा आठ हजार ३७२ महिला छन् । वार्षिक रुपमा ५.०६ प्रतिशतले प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । कारागारमा रहेको कैदीबन्दीको अवस्था हेर्दा २१ प्रतिशत लागूऔषध कारोबारमा संलग्न भएका पाइएको छ । उक्त तथ्याङ्कको न्यूनीकरणका लागि पनि गुरुयोजना आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
गुरुयोजनाको कार्यनीतिमा नै लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रसम्बन्धी प्रोटोकल र मापदण्ड तयार पार्ने, पाठ्यक्रममा लागूऔषधका विषय समावेश गर्ने, लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, लागूऔषध विश्लेषणसम्बन्धी सफ्टवेरको विकास गर्ने रहेको छ ।

यसले केही हदसम्म सरकारको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ । विसं २०३३ मा बनेको ऐन पुरानो भएको र यसले प्रयोगकर्तालाई अपराधी घोषित गरेको भनी यससँग काम गर्दै आएका सामाजिक संस्थाले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुले यसलाई रोगका रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कतिपय सजायको सवालमा समेत समयसापेक्ष सम्बोधन हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो रहँदै आएको थियो । त्यसैले ऐन संशोधनको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएका बेला गृह मन्त्रालयले उक्त ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी गुरुयोजना तयार पारेको छ ।

कानुन संशोधन तथा मापदण्ड बनाउनेदेखि अन्य सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन हुनेछ । गुरुयोजनाका विषय आगामी बजेटबाटै समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारीसमेत थालेको छ । यसभित्र तीनै तहको सरकार, गैरसरकारी संस्था सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला क्षेत्रमार्फत एकीकृत कार्यक्रमको रुपरेखा तयार पारिएको छ । कसले के काम गर्ने भन्ने कुरासमेत तोकिएको छ ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा प्रचलित कानुनका आधारमा मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यामका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा गुरुयोजना कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछ ।

संघीय सरकारले मूलतः कानुन तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गर्नेछ । स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन, सचेतना, दुरुपयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले हेर्नेछ । यस्तै ओसारपसार बेचबिखन, प्रयोग र सङ्गठित अपराध रोक्नका लागि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको भूमिका रहनेछ ।

प्रदेशको लागूऔषध प्रयोग रोकथाम, नियन्त्रणमा आवश्यक रणनीति लिने, सचेतना फैलाउने, तालिम, अभिमुखीकरणको भूमिका रहने गरी योजना बनाइएको छ । यस्तै स्थानीय तहले भने सङ्घ र प्रदेशबाट निर्धारण भएका कार्यक्रममा सहयोग, समन्वय, साझेदारी गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ । यस्तै अवस्था र जोखिमका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने छ । अन्य निकायसँग ती कार्यक्रममा समन्वय र साझेदारी गरी योजना लागू हुने जनाइएको छ ।

नेपालको १५औँ योजनामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षाअन्तर्गत लागूऔषध नियन्त्रणको विषय समावेश भएको छ । उक्त योजनामार्फत सरकारले बहुसरोकारवालासँगको साझेदारीमार्फत सामाजिक विकृति विसङ्गति, द्वन्द्व, अपराध, हिंसा र लागूऔषध कारोबार तथा दुव्र्यसन नियन्त्रणको रणनीति लिइएको छ ।

यस्तै लागूऔषध दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिलाई उपचार पुनःस्थापना गरी उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ । विभिन्न कानुन तथा राज्यले निर्धारण गरेको योजनाअनुसार त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी गुरुयोजना बनाइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्गलबार मात्रै गृहमन्त्रीबाट गुरुयोजना स्वीकृत भई अब कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको हो । उहाँले उत्पादनशील युवालाई जोगाउनु नै यसको दीर्घकालीन महत्व रहेको बताउनुभयो । त्यसैले पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने गरी प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।