सम्पादकीय
स्थानीय चुनावका लागि सबै जसो राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरे । कतिपय दलहरुले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक लागुऔषध नियन्त्रण बारे एक शब्द लेखेको पाइएको छैन । सबै दलहरुको फोटोकपी जस्तो देखिने प्रतिवद्धता पत्रमा लागुऔषध समेटिएन । सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीलाई प्राथमिकता दिए । यसको अर्थ, दलहरुले लागुऔषधलाई समस्याका रुपमा बुझेका छैनन् । नत, कसैले यसको नियन्त्रणका लागि बोलिरहेका छन् ।

हाम्रो समाजमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता र कारोवारले जरो गाढेको छ । समाजलाई भित्रभित्रै सिध्याइरहेको लागुऔषध धन्दाबारे दलहरुले प्राथमिकतामा राखेर उठाउनुपर्ने थियो । लागुऔषध नियन्त्रण, नियमन बारे दलहरुले नबोल्नु दुखद् छ । यसले नेपाली समाजलाई गलत बाटोमा जवरजस्त डोहो¥याई रहेको छ । यदि यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने जहाँत्यहाँ अपराधको अखडा बन्ने निश्चित छ । अपराध रोक्नका लागि दलहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

झापाका अधिकांश स्थानीय तहमा लागुऔषधको समस्या छ । खुल्ला सीमाका कारण भारतीय बजारमा लागुऔषध भित्राउन सजिलो भइरहेको छ । यसको नियन्त्रका लागि सीमामा सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षा निकाय समेत कमजोर रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । लागुऔषधका कारण धेरै परिवार उजाडिएको छ । कयौं, परिवारमा अभिभावक पीडित भएको अवस्था छ । पूर्व भनेर पश्चिम लागिरहेका सन्तान लागुऔषधको धन्धामा रुमलिएका अनेकौं घटना छन् । आर्थिक रुपमा ठुलो क्षति हुने लागुऔषध प्रयोग र कारोवारले वित्तिय अपराध समेत निम्त्याइरहेको छ । यसैले प्रतिवद्धतामा छुटे पनि कार्यकाल शुरु गर्ने वित्तिकै लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।