बिर्तामोड । प्रहरीले चासो नदिएको कारण प्रतिबन्धित भारतीय चिठ्ठा नेपालको सीमावर्ती बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

भारतको पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालेण्डका प्रतिबन्धित चिट्ठाहरु झापाको सीमावर्ती नाका भद्रपुरको मुख्य बजार र पुरानो नगरपालिका कार्यालय नजिक, बिर्तामोडस्थित भद्रपुर रोडको बस स्टेन्ट, धुलाबारीको पुरानो हङकङ बजार, काँकरभिट्टाको बसपार्क, सुपारी लाइन, भट्टराई चोक, बाहुनडाँगी रोड, भन्सार कार्यालय र इप्रका पछाडी, ट्याक्सी स्टेन्ट छेउछाउ, सतिघट्टा रोड लगायतका ठाउँहरुमा बिक्री भइरहेको छ ।

नेपालमा प्रतिबन्धित मानिएको भारतीय चिठ्ठाको कारोबार बढेसँगै नेपाली नागरिकको दैनिक १० लाख रुपैयाँ भन्दाबढी रकम भारत गइरहेको छ ।

नेपाल–भारतको सीमा नाका सिलीगुढी, नक्सलबाढी र पानीट्याङ्कीबाट दिनहुँ आउने चिठ्ठा भारतीय तथा नेपाली कारोबारीको सेटिङमा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ ।

भारतीय चिठ्ठा कारोबारीको बिगबिगी बढ्दा पनि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता नदेखाएकोमा स्थानीयबासी चिन्तित बनेका छन् । प्रहरीकै अगाडी कारोबारीले खुलेआम सर्वसाधारणलाई चिठ्ठा बिक्री गर्दा पनि प्रहरीले नदेखेको जस्तो गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
यसको लतमा लागेर नेपाली नागरिक घरबार विहीन हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ । सुरक्षाकर्मीले चिठ्ठा कारोबारीमाथि सीमा क्षेत्रमा कडाईका साथ निगरानी नबढाएका कारण यसमा सक्रिय गिरोहले खुलेआम बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ ।

चिठ्ठामा १ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने भन्दै गिरोहले विहान, दिउँसो र बेलुकाको समयको चिठ्ठा सर्वसाधारणलाई बेच्ने गरेका छन् । भारतीय बजारमा छ्याप छ्याप्ती पाउने चिठ्ठा नेपालका कारोबारीले गोजीमा, झोलामा र पसल–पसलमा बेच्ने गर्छन् । यस्तो अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्न सामाजिक संघ–संस्थाहरु जुट्नु पर्ने स्थानीयको भनाई छ ।

झापाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीले प्रतिबन्धित भारतीय चिट्ठाको विषयमा जानकारी आएको बताए । उनले सीमा नाकाका सबै प्रहरी युनिटलाई खवर गरी भारतीय चिठ्ठा भित्राउन नदिन कडाई गरिने बताए । त्यस्तो कारोबार गरेको भेटिए पक्राउ गरी कारवाही गरिने एसपी रेग्मीले बताए ।

चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा २ अनुसार नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा बाहेक कसैले चिठ्ठाको खरिद बिक्री गर्ने काम गर्न वा गराउन पाइदैन । ऐन विपरीत चिठ्ठाको कारोबार गरिएमा बिगो जफत भई बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।