सम्पादकीय
झापाली सहकारी अभियानमा नयाँ अभ्यासको थालनी शुरु गरिएको छ । सहकारीहरुको छाता संस्था जिल्ला सहकारी संघ हुँदाहुँदै नयाँ कोअपरेटिभ एलायन्स बनाएर संघको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । वर्षौदेखि संघले सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । झापा जिल्ला सहकारी संघको विकल्पका रुपमा स्थापना गरिएको एलायन्सले वैधानिक हिसावमा वैकल्पिक बन्न नसकेपनि कामका हिसावले काउन्टर गर्न आएको देखिन्छ । संघ आफैमा वैधानिक संस्था हो । एलायन्स पनि अवैध संस्था मानिदैन । किनभने, सहकारीका संचालकहरुले आफ्नो अधिकार, संरक्षणको आवाज उठाउन पाउनेछन् ।

पछिल्लो समय सहकारीहरुमाथि विभिन्न आक्षेप लागिरहेको छ । कतिपयले त्यसलाई भ्रम भनेका छन् त धेरैले सत्य भनिरहेका छन् । बाहिर आइरहेका चर्चा, परिचर्चा र घटनाक्रमले धेरैजसो सत्य पनि हो भन्ने स्पष्ट बनाएको छ । सहकारीमा सदस्यहरुको बचत घटिरहेको छ । कर्जा लिएका सदस्यहरुले किस्ता बुझाउन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक तरलता र सहकारीमाथि बढ्दो अविश्वासले पनि बजारमा प्रभाव पर्दै गइरहेको छ । जसका कारण तथ्याङकले राम्रा मानिएका सहकारीमाथि पनि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ । सुशासनमा चलेका सहकारीहरुमाथि आक्रमण हुने परिस्थितिको विकास भएपछि एलायन्स सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्छ । प्रतिरक्षाका लागि गरिएको प्रयासलाई बेठिक भन्न मिल्दैन ।

सहकारी संस्थाहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसमा दुईमत छैन । सहकारीभित्र देखिएका कयौं वेथिती सुधारको खाँचो छ । सहकारीले गरिरहेका धेरै बद्मासीहरुलाई सहकारीका संस्थाहरुबाटै संरक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैले वेथितीमा चलिरहेका सहकारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी नीति बमोजिम चलिरहेका सहकारीहरुको संरक्षणमा छाता संस्थाले नेतृत्व गर्नैपर्छ । संघबाट पर्याप्त काम हुन सकेन भनेर त्यसलाई चलायमान बनाउनुको सट्टा अर्को संस्था ( एलायन्स) बनाएर पनि समस्या समाधान हुने होइन । मुख्य संस्थाको बदलामा नयाँ संस्था स्थापना गरेर समाधान पाइदैन । यसले अझ समस्या बढाउन सक्छ । यसैले संघ र एलायन्सबीच तत्काल छलफल गरी एउटै बाटोबाट सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्नुको विकल्प छैन । यस प्रकारका गतिविधिले सहकारी क्षेत्रलाई नै नोक्सान पुग्न पनि सक्छ । बेलैमा विचार पुराइयोस् ।