सम्पादकीय
नेपाल आयल निगमले शनिवार साँझ पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मुल्य बढायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि पटक–पटक मुल्य वृद्धि गरिएको छ । तर, अन्तिम पटक वृद्धि भएको मुल्य २४ घण्टा टिकेन । आम नागरिकको खवरदारीपछि नगिमले मुल्य फिर्ता लिएको छ । मानौं, प्रचण्ड सरकारको काम चै मुल्य वृद्धि गर्नै मात्रै देखियो । जनताको जनजीवीकाको सवालमा यो सरकार उदासिन छ । खासगरी भ्रमण र मुल्य वृद्धिमा केन्द्रीत सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै काम गर्न सकेन । यो सरकार बनेपछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा अर्को फोटो थप्ने काम बाहेक केहि हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।

सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा सबैमा जगजायर छ । किनभने, चाडवाडको मुखैमा मुल्य वृद्धि गरेर आफ्नो जिम्मेवारी प्रकट गरेको थियो । तर, जनताको तहबाट सरकारलाई नै गाह्रो बनाउने गरी आन्दोलन उठ्ने सुइको पाएपछि सरकारले हतारहतारमा मुल्य फिर्ता गरायो । मुल्य वृद्धिमा सरकारकै दवाव देखियो । होइन भने कसरी प्रचण्डले भन्नासाथ मुल्य घट्छ ? अब, यो सरकारको भरमा नपरीकन घर परिवारको खर्च धान्ने सवालमा सचेत हुनुपर्ने भएको छ । हरेक परिवारले खर्चको सवाल धेरैभन्दा धेरै पमित्तव्ययी बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड र आर्थिक मन्दीको मारमा परेको समुदाय सरकारको समेत संरक्षणमा छैन । उल्टै सरकारको मुल्यवृद्धिले ढाड सेकिएको अवस्था छ । बजारमा अनुगमन छैन । मनपरी मुल्य र अखाद्यको मार उपभोक्तामा छ । यसैले अब नागरिक तहमा खर्चमा मित्तव्ययी हुनैपर्छ । कुनै पनि घरायसी खर्च होस् वा बाह्य खर्चमा होसियारी अपनाउनुपर्छ । आफुसँग भएको काम चलिरहेको वस्तु विक्री गरेर नयाँ तिर मन नलैजाऔं । किनभने, त्यसले खर्च बढाउछ । ऋणमा पुराइदिन्छ । यस्तै, चलिरहेको सामान्य जीवनशैलीलाई देखावटीमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास पनि नगरौं । देखावटी जीवनशैलीले सडकमा पुराउन सक्छ, सचेत बनौं ।