बिर्तामोड । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३५.९५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० हजार ९०५ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसबाहेक ७ हजार १६२ उजुरी जिम्मेवारी सरेर थपिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा परेका उजुरीमध्ये शिक्षासम्बन्धी १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.०९, बन तथा वातावरण ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१, गृह प्रशासन ३.५८ र बाँकी अन्यको रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार ७९९ उजुरीको स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । १ हजार ३३३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरी सुझावसहित तामेली गरिएको र ९ हजार ४४५ उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै ८७८ उजुरी विस्तृत अनुसन्धान भएर आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएकामा १६२ अभियोगपत्र दर्ता भएको, ६५६ उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ सम्बन्ध निकायलाई सुझाव दिइएको र २७ वटा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

अभियोगपत्र दर्ता गरिएकामध्ये ६४ वटा गैरकानूनी लाभ हानी, ३२ घुस रिसवत, २७ सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी र १३ वटा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले ३४१ मुद्दाको फैसला गरेकामा ११४ वटा मुद्दा आफूहरुले जितेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले यो अवधिमा २३७ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।