सम्पादकीय

आम नागरिकको सबैभन्दा धेरै आशा र भरोसाको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । तीन तहको सरकारमा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तह छ । जहाँ नागरिकका अनेकौं अपेक्षाहरु छन् । आशा र भरोसा पनि त्यहि छ । नागरिकको सबैभन्दा धेरै काम पर्ने सरकार पनि स्थानीय तह नै हो । अहिले नागरिकको नजिकको सरकारमा सबैभन्दा धेरै वेतिथी छ । नागरिकले पाउने सेवा र चाप धेरै हुने भएकाले पनि केहि समस्याहरु हुन सक्छ । तर, यसको व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय तहभित्रका वेतिथी समयमै नसम्हाल्ने हो भने यो संरचना ठुलै जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित छ । आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता भएकै कारण स्थानीय तह विरुद्ध धेरै उजुरी परेको हो । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नैपर्छ । सबैभन्दा बलियो सरकार मानिएको स्थानीय तहमा अभ्यासकै चरणमा यस प्रकारको परिस्थितिको निर्माण भयो भने संरचनालाई परिपक्वता बनाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले आम नागरिकले पनि सेवा प्राप्त गर्ने सवालमा कानुन विपरित कुनै पनि काम गर्न दवाव दिनु हुदैन ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि स्थानीय तहमै सबैभन्दा धेरै सूचना माग भएको विवरण छ । आम नागरिकको चासो र सरोकार भएको नजिकको सरकारमा सबैभन्दा धेरै सूचना माग भएका छन् । अब, स्थानीय तहलाई सहि मार्गमा हिडाउनका लागि नागरिकको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको जरुरी पर्छ । रचनात्मक खवरदारी गरेर नागरिकले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट र अनियमितताको बाटोबाट जोगाउन सकिन्छ । सचेत नागरिक हुनुको नाताले स्थानीय तहलाई गलत बाटो हिड्न दिन हुदैन । संघीय संरचनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको संरचनालाई परिपक्व र जिम्मेवार बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट खवरदारी गरौं ।