सम्पादकीय
राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन भन्दै क्रियाशिलहरु विभिन्न सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छन् । कोहि लामो योगदान गरेर आएका छन् भने कोहि विभिन्न मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक पद धारण गरिरहेका छन् । खासगरी स्थानीय तहमा हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ताहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । राजनीतिक जीवनमा साधु झै जीवन यापन गरेकाहरु अहिले जिम्मेवारीमा आएपछि शौखिन जीवन विताउन लालाहित देखिन्छन् । दैनिक जीवन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरे जस्तो सुविधाको भोक जागेको छ ।

भर्खरै झापा जिल्लामा सम्पन्न जिल्ला सभामा यस प्रकारका केहि मुद्धाहरु उठेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्व बरालले इन्धन अपुग भएको गुनासो नै गरे । २५० लिटर इन्धनले आफ्नो गाडी चलाउन नसकिने भन्दै पालिकाका प्रमुखहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । एक महिनामा ६ लिटर इन्धन खपत हुने भन्दै बरालले इन्धन सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव नै गरे । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता यस्तै मात्र छ । बैठक भत्ता, अनुगमन र विविध भत्तामा गुनासो गरिरहेको मात्रै सुन्न पाइन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिकै कुरा गर्ने हो भने संविधानले यसको परिकल्पना गरेको हो । तर, खास प्रभावकारी देखिएको छैन । केहि जनप्रतिनिधि, गाडि सुविधा, कार्यालय सञ्चालनमा मात्रै ठुलो बजेट खर्च भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिकै कारण कुनै उपलब्धी हासिल गरेको सुनिएको छैन । सबै जनप्रतिनिधि एकै किसिमका पनि हुदैनन् । सबैलाई दोष दिन पनि मिल्दैन । तर, अधिकांशको सोच जनतालाई दिने सेवाभन्दा आफुले लिने सुविधामा केन्द्रित छ । आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झिने, जवाफदेही नबन्ने तर, सुविधाको भोक मात्रै जगाइरहने हो भने यो व्यवस्थालाई यसै मुद्धाले कमजोर बनाइदिनेछ । बेलैमा सोचौं ।