अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले फेसबुकमा लेख्दा ५ वर्ष मात्र नभई जन्मकैद नै हुन सक्ने व्यवस्था सूचना प्रविधि विधेयकले गरेको टिप्पणी गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आचार्यले ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरीवानाको दृष्टिकोणबाट चर्चा भएपनि विधेयकका प्रावधानले जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरेको बताए। उनले विधेयकले नेपालमा दुई थरी अदालत निर्माण गर्ने टिप्पणी गरे। ‘कङ्गारु अदालतमा कानुन नपढेको मान्छेले जन्मकैद तोक्न सक्ने अवस्था छ’, आचार्यले भने। 

अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि विधेयकमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको विरोध गरे। अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले सरकारले बसह गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्नेमा बहस गर्ने ठाउँमा निषेध गर्न लागेको सन्देश विधेयकबाट बाहिर गएको बताए। अर्का पत्रकार कनकमणी दीक्षितले भने नेकपा र नेपाली कांग्रेसको अस्तव्यस्तताले विधेयक निर्माण प्रभावित पारेको बताए। उनले नेकपा भित्रको पूर्व एमाले समूहमा लोकतान्त्रिक धार हराउँदै गएका कारण विधेयक निर्माण प्रभावित भएको टिप्पणी गरे।