झापा । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले आज झापाको काँकडभिट्टा र दुहागढीमा अवस्थित मानव मलमूत्रीय फोहर (दिसाजन्य लेदो) प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको छ । नेपाल सरकार र मेचीनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको उक्त फोहर प्रशोधन केन्द्र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत साना शहरी खानेपानी आयोजनाले नमूना परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरेको हो ।

मेचीनगर–७ काँकडभिट्टामा रहेको केन्द्रले दैनिक १२ घनमिटर र दुहागढीको केन्द्रले दैनिक २७ घनमिटर दिसाजन्य लेदो पदार्थलाई प्रशोधन गरी कृषि बालीमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्राङ्गारिक मलमा रुपान्तरण गर्दछ । काँकडभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा एवं प्रशोधन केन्द्र उद्घाटन समारोहमा मन्त्री मगरले नमूना परियोजनाको रुपमा मेचीनगरमा सञ्चालित यी दुई आयोजनाबाट सिकेर मुलुकका अन्य क्षेत्रमा परियोजना विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री मगरले जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । “विशेषगरी तराई क्षेत्रमा देखिएको आर्सेनिकलगायतका समस्या समाधान गर्न खानेपानीका केही ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउँदैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तराईमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न केही जिल्ला नै समेट्ने गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदैछौँ ।”

आयोजनाका लागि दातृ संस्था बिल एन्ड मेलिना गेट्स फाउन्डेशनले नेपाल सरकारमार्फत रु १४ करोड, ६८ लाख ५८ हजार लगानी गरेको छ । मेचीनगर–७ काँकडभिट्टामा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं १ देखि १३ सम्मको ६५ हजार १९ जनसङ्ख्याबाट निस्कने सबै दिसाजन्य फोहरलाई प्रशोधन गरिने र मेचीनगर–१४ दुहागढीमा रहेको अर्को केन्द्रमा मेचीनगरका १४ र १५ वडा, विर्तामोड नगरपालिकाका सबै वडा र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका सबै वडाको एक लाख ४२ हजार ८४८ जनसङ्ख्याबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोको प्रशोधन गरिने तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका प्रमुख विद्यानाथ भट्टराईले बताउनुभयो ।

मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन गर्न सक्ने बायोग्यास डाइजेस्टर र ठोस पदार्थलाई सुकाई कम्पोस्ट मलका रूपमा प्रयोग गर्न १६ वटा ड्राइङ बेडसमेत भएको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको साना शहरी खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यी दुवै प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा ८५ प्रतिशत लगानी सङ्घीय सरकारको र १५ प्रतिशत नगरपालिकाको रहेकोे छ ।