काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरेको छ। भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मंगलवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनगरी सो जानकारी गराएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एक लाख भन्दा कम बचत भएकाहरूको पूरै चुक्ता गरिएको र सो भन्दा बढी भएका ४३८ जनालाई पनि दामासाहीले राहत दिने काम गरिएको स्पष्ट पारे। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम गरेको हो।

मन्त्री अधिकारीले मागदाबी गर्ने बचतकर्ताहरूको संख्या ६ हजार ५९३ जनाको रकम चुक्ता गरिएको बताए।

उनले भने, ‘हालसम्म यो मागदावी गर्दै दुईवटा मिलाएर टोटलमा ६ हजार १५५ जनाको पुरै चुक्ता आजको मितिबाट पूरै चुक्ता भएको जानकारी गराउँछौं। आज हामीले उहाँहरुको खाता नम्बर राखेका छौँ। त्यही खातामा पठाउने काम हुन्छ। आज, भोलि र पर्सीसम्म त्यो पठाउने काम हुन्छ। र, त्यो टोटल रकम १ अर्व, ४८ करोड, ५१ लाख ३७ हजार ७१५ हुन आउँछ। यति हामीले वितरण गरेको अवस्था छ। यो चाँही पूरै चुक्ता भएको हो। यो एक लाख भन्दा मुनिको रकम पर्छ।’

उनले थपे, ‘अब धेरै भएको तर सबै दिने अवस्था नरहेको ४३८ जना हामीले बाँडेका छौं। त्यो मध्ये ३ करोड १ लाख ९९ हजार १८४ रकम छ। यसरी टोटलमा अहिले केही राहत पाउने, केही पुरै चुक्ता हुने गरेर ६ हजार ५९३ संख्या भएको छ। र, १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम वितरण भएको अवस्था म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ’

सरकारी तथ्यांकअनुसार मागदावी गर्ने बचतकर्ता ६२ हजार ७६० रहेका छन्। उनीहरूमध्ये ६५९३ जनाको बचत रकम फिर्ता गरिएको छ। अब बाँकी ५६ हजार ६०५ जनाको बचत रकम सम्बन्धित सहकारीको पूँजी, भौतिक सम्पत्ति, लगानी गरेको ऋण असुलीको माध्यामबाट फिर्ता गराईने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री अधिकारीले सम्बन्धित सहकारीबाटै ती रकमहरू असुलगरी बचतकर्तालाई दिने गरी काम अघि बढाइएको पनि बताए।

उनले भने, ‘अब अघि मैले भनेको ६२ हजार ७ सय ६० माग दाबी मध्ये हामीले ६ हजार ५९३ दिईसकेपछि अब ५६ हजार ६०५ बाँकी हुनुहुन्छ। यिनलाई हामी जुन सहकारी हो, त्यसैको पुँजी, भौतिक सम्पत्ति, उनीहरूले लगानी गरेको ऋण असुली यो ३ वटा प्रक्रियाबाट हामी जम्मा गर्छौं। त्यो जम्मा भएको रकम वितरण गर्दै जान्छौं। ’

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका दोषी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले सहकारी सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि दोहोर्‍याए।