बिर्तामोड । झुठा विवरणका आधारमा १६ जना विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सघाएको अभियोग लागेका जिल्ला प्रशासन झापाका अधिकृत गौरव ढुङ्गेल सर्वोच्च पुगेका छन् । विदेशीलाई नागरिकता दिने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै उनले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत झापाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन् ।

उक्त घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत ढुङ्गेल र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने मुख्य अभियुक्त दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदातले उक्त प्रकरणमा अधिकृतसहित ३ कर्मचारीसहित ७ जना पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । झापा जिल्ला अदालतको कात्तिक २५ गते उनीहरुलाई थुनामा पठाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने, विर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव लोकराज बराल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मूलढोका अगाडि नेशनल फोटो स्टुडियो चलाउने भद्रपुर–१० का भीमबहादुर लिम्बू, लेखापढीसम्बन्धी काम गर्ने भद्रपुर–१० का प्रेमराज तिम्सिना, विर्तामोड–५ बस्ने टेकबहादुर गुरुङ र भारत किसनगञ्ज घर भई विर्तामोड–८ मा डेरा गरी बस्ने मुस्तफा आलम थुनामा गएका थिए ।

गैर–नेपालीलाई झुठा विवरण भराई झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नागरिकता लिएको घटना सार्वजनिक भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौंबाट समेत छानबिन भएको थियो । प्रहरीले घटनामा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अभियोग लागेका भद्रपुर र विर्तामोडका दुई जना वडाध्यक्ष भने फरार भएका थिए । वडाध्यक्ष र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीको मिलेमतोमा १६ जना विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइएको थियो । उक्त नागरिकताविरुद्ध उजूरी परेपछि गृहमन्त्रालयले नै चासो राखी छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थियो भने ढुङ्गेल अझै फरार थिए । झुठा विवरण बनाउँदा टेकबहादुर गुरुङ र रीना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै ९ जनालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सनाखत गराइएको थियो । त्यसरी नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ, लोब्सान गुरुङलगायत थिए ।

जिल्लाको आदेश मगाउने आदेश

अधिकृत ढुङ्गेलको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने निर्णय मगाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको एकल इजलाशले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश गरेको हो । अर्को सुनुवाईमा सर्वाेच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयको कानुनी वैधता जाँच गर्नेछ ।